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How to file Civil Case | सिविल वाद दर्ज करने की प्रक्रिया

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January 20, 2019

How to file civil case – भारत में सिविल केस दर्ज कराने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता तो रजिस्ट्रार के पास केस को खारिज करने का अधिकार होता है। आम आदमी की भाषा में अभियोग का अर्थ होता है लिखित शिकायत या फिर आरोप, जो व्यक्ति मुकदमा दर्ज कराता है उसे वादी अर्थात Plaintiff और जिसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है उसे प्रतिवादी अर्थात Defendant कहा जाता है।

शिकायतकर्ता को अपना अभियोग सीमा अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर कराना होता है। शिकायत की कॉपी टाइप होनी चाहिए और उस पर न्यायालय का नाम, शिकायत की प्रकृति, पक्षों के नाम और उनका पता स्पष्ट रुप से लिखा होना चाहिए। शिकायत में वादी द्वारा शपथ पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो की शिकायत में लिखी गई सभी बातें सही हैं।

वकालतनामा –

यह एक ऐसा document है जिसके द्वारा कोई पार्टी केस दर्ज करवाने के लिए वकील को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है। वकालतनामा में कुछ बातों का उल्लेख किया होता है जैसे कि किसी भी फैसले में client वकील को जिम्मेदार नहीं ठहरायेगा और client अदालती कार्यवाही के दौरान किए गए सभी खर्चों को खुद ही वहन करेगा। जब तक वकील को पूरी फीस का भुगतान नहीं किया जाता तब तक उसे वाद से संबंधित सभी दस्तावेज को अपने पास रखने का अधिकार होगा। Client कोर्ट कारवाही में किसी भी स्तर पर वकील को छोड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। वकील को अदालत में सुनवाई के दौरान मुवक्किल के हित में अपने दम पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है।

वकालतनामा को petition की आखरी पृष्ठ के साथ जोड़कर अदालत में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। वकालतनामा तैयार करवाने के लिए कोई भी फीस की आवश्यकता नहीं होती हालांकि आजकल दिल्ली हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार वकालतनामा के साथ ₹10 का अधिवक्ता कल्याण डाक टिकट लगाया जाता है।

इसके बाद पहली सुनवाई के लिए वादी को एक तारीख दी जाती, इस तारीख पर अदालत यह तय करता है कि कार्यवाही को आगे जारी रखना है या नहीं। अगर यह निर्णय होता है कि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है तो प्रतिवादी को बुलाये बिना ही केस को खारिज कर दिया जाता है लेकिन अदालत को लगता है कि इस मामले में कोई सच्चाई है तो कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है।

कोर्ट के प्रोसीजर –

सुनवाई के पहले दिन अगर कोर्ट को लगता है कि इस मामले में सच्चाई है तो वह प्रतिवादी को एक निश्चित तारीख तक अपना बहस दर्ज कराने के लिए नोटिस देता है। प्रतिवादी को नोटिस भेजने से पहले वादी को कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे कि अदालती कार्यवाही के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होता है और कोर्ट में हर एक प्रतिवादी के लिए अपने पिटिशन की दो कॉपियां जमा करानी होती है। सभी प्रतिवादी के पास जमा किए गए पिटिशन की दो कॉपियों में से एक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है जबकि दूसरी कॉपी को साधारण पोस्ट द्वारा भेजा जाता है।

लिखित बयान –

जब प्रतिवादी को नोटिस जारी कर दिया जाता है तो उसे नोटिस में दर्ज की गई तारीख पर कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होता है। ऐसी तारीख से पहले प्रतिवादी को अपना लिखित बयान दर्ज कराना होता है अर्थात उसे 30 दिन के भीतर कोर्ट द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर ही वादी द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ अपना बचाव तैयार करना पड़ता है। लिखित बयान में विशेष रूप से उन आरोपों को इंकार करना चाहिए जिनके बारे में प्रतिवादी सोचता है कि वह झूठ है।

यदि लिखित बयान में किसी विशेष आरोप से इनकार नहीं किया जाता तो ऐसा समझा जाता है कि प्रतिवादी उस आरोप को स्वीकार्य करता है और लिखित बयान में प्रतिवादी का शपथ पत्र भी संलग्न होना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि लिखित बयान में लिखी गई सारी बातें सच है। लिखित बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित समय सीमा 30 दिनों की अवधि है और कोर्ट की अनुमति से 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है।

प्रत्युत्तर –

प्रत्युत्तर वह जवाब होता है जो कि वादी प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान के खिलाफ दर्ज कराता है। प्रत्युत्तर में वादी को लिखित बयान में उठाए गए आरोपों से इनकार करना चाहिए। अगर प्रत्युत्तर में किसी विशेष आरोप से इनकार नहीं किया जाता तो ऐसा समझा जाता है कि वादी उस आरोप को स्वीकार्य करता है। प्रत्युत्तर में वादी का शपथ पत्र भी अटैच होता है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रत्युत्तर में लिखी गई सभी बातें उसने सच लिखी है तो याचिका पूरी हो जाती है।

जब एक बार याचिका पूरी हो जाती है तो उसके बाद दोनों पार्टियों को उन दस्तावेजों को जमा कराने का अवसर दिया जाता है जिन पर वह भरोसा करते हैं और जो उनके दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। अंतिम सुनवाई के दौरान ऐसे किसी दस्तावेज को मान्यता नहीं दी जाती, जिसे कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है। एक बार दस्तावेज स्वीकार्य कर लेने के बाद वह कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता है और उस पर वाद से संबंधित सभी तरह के विवरण जैसे कि पक्षों के नाम, वाद का शीर्षक अंकित कर दिया जाता है। कोर्ट में सभी दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी जमा कर ली जाती है और उनकी एक कॉपी विरोधी पक्ष को दे दी जाती है। इसके बाद कोर्ट द्वारा उन सभी मुद्दों को तैयार किया जाता है जिसके आधार पर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है।

दोनों पार्टियों को केस दर्ज कराने के 15 दिन के भीतर या फिर कोर्ट द्वारा निर्देशित अन्य अवधि के भीतर अपने अपने गवाहों की सूची कोर्ट में पेश करनी होती है। दोनों पक्ष या तो गवाह को स्वयं बुलाते हैं या फिर अदालत उन्हें समन भेजकर कह सकती है। अगर कोर्ट किसी गवाह को समन भेजता है तो ऐसे गवाह को बुलाने के लिए सम्बंधित पक्ष को कोर्ट के पास पैसे जमा कराने पड़ते हैं जिसे की diet money कहा जाता है।

निर्धारित तारीख पर दोनों पक्षों द्वारा गवाह से पूछताछ की जाति। किसी पार्टी द्वारा अपने स्वयं के गवाहों से पूछताछ करने की प्रक्रिया को Examination of Chief कहा जाता है। जब कि किसी पार्टी द्वारा विरोधी पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने के प्रोसीजर को क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। जब गवाहों से पूछताछ की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो दस्तावेज की जांच कर ली जाती है और कोर्ट की अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी जाती है।

अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करते है और दोनों पक्षों को अपने तर्क प्रस्तुत करते समय वाद से सम्बंधित मुद्दों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाता है जिसे या तो उसी तारीख को या फिर कोर्ट द्वारा निर्धारित किसी दूसरी तारीख को सुनाया जाता है। जब भी किसी पार्टी के खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके पास कोई उपाय नहीं होता, ऐसी पार्टी अपील रेफरेंस और रिव्यू के माध्यम से कार्यवाही को आगे बढ़ा सकती है।

यह भी जानें:

Basic Structure of the Indian Constitution

Class Notes

Law Article

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January 14, 2019

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What is “Basic Structure”? Nagraj Vs Union of India in this case 5 Judges of Supreme Court explained the basic feature theory in detail. ‘Basic Structure’ are systematic principles underlying and connecting provisions of the Constitution. These principles are part of constitutional law even if not expressly stated. The Doctrine “basic structure” has essentially developed from the German Constitution. it is not based on literal words. Theory Basic Structure is based on the theory of Constitution identity. The main object behind the Theory is continuity and within the continuity of identity.

Basic Features of The Indian Constitution

1) Supremacy of the Constitution – Constitution of India is the supreme law of the land and therefore the provisions of the Constitution shall prevail over all other laws. The disputes are settled in accordance with the provision of Constitution.

2) Parliamentary (Democratic, Republic) form of Government – The Indian Constitution establishes a Parliamentary form of Government both at the centre and state levels. In Democracy there is the right to choose a political representative. The head of the State in India is an Elected head and not hereditary.

3) Secular Character of the Government – In India Secularism does not mean irreligion or against religion but It means respect for all faiths and religions. Indian being a secular state there is no state preferred religion as such and all religions are equal. Every religious group enjoys the same Constitutional Protection without any favor or discrimination.

4) Federal Character of the Constitution – The federal structure is not strictly federal in India, Like USA or Australia. It has Centralising Tendency. It can also be called as quasi-federal or cooperative federalism.

5) Sovereignty of India – India is Independent State, free to administer its own affairs nationally and internationally. It implies that the Constitution is Fundamental Law of the Land

6) Free and Fair Elections – In India the Election Commission is an independent autonomous body, and the Constitution ensures, as in the case of the Supreme Court and High Courts, that it may be able to function freely without any Executive interference.

7) Rule of Law – Rule of law means equality before law and equal protection of law. It implies that no man is above the law and no man is below the law. Like to be treated alike.

8) Right to Equality –The Indian Constitution in Article 14 guarantees equality before law. Law is Supreme and the government cannot make any law which is arbitrary, contrary, fanciful or evasive. The constitution is the result of ordinary law.

09) Limited Amending Power of the Parliament – The Constitution of India is Partly Rigid and Partly Flexible. Some provisions of the Constitution can be amended by the simple majority procedure while some of the provisions are amended by special, more difficult and technical procedure which requires the special majority of both the houses of the Parliament.

10) Separation of powers between Legislature, Executive and Judiciary and Independent Judiciary – The Constitution of India sets up a federal form of Government, providing for the distribution of the powers. The Constitution of India provides for the setting up of Independent Judiciary.

Right to Equality Article 14 to 18 of the Indian Constitution

Class Notes

Law Article

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January 10, 2019

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Part III of the Indian Constitution (Article 14 to Article 35) deals with the Fundamental Rights. Fundamental rights are basic inherent human rights. The Constitution of India guarantees the Right to Equality through Article 14 to Article 18.

Table of Contents

Right to Equality

Article 14 provides equality before law and equal protection of law. Article 15 of the Indian Constitution prohibit discrimination on such specific grounds as religion race, caste, sex or place of birth. Article 16 guarantees to the citizens of India of equality of opportunity in matters of public employment. Article 17 Abolish untouchability. Article 18 Abolish of Title.

Equality before law

Article 14 of the Indian Constitution reads as follows “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India”.

Article 14 Involved two concepts, Equality before law and Equal Protection of Law.

First principle equality before law, means all persons are equal before law. Nobody is above law and nobody is below law. Dicey’s rule is applicable in India. No rank, status, positions and condition shall be considered. All will be treated equally. But this is not absolute rule and there are certain exceptions, such as President, Governors, Diplomats, Judges and Public officials etc. They enjoy certain protection and privileges.
The second Concept is Equal protection of Law – Equal Protection of law is positive in content; which means like shall be treated alike or equal law for equal person.

Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth

Article 15

The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.
No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to-

(a) Access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or

(b) The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public.

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.

Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30.

Equality of opportunity in matters of public employment

Article 16 (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

(3) Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any requirement as to residence within that State or Union territory prior to such employment or appointment.

(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation 3[in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.

(4B) Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause (4) or clause (4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty per cent. reservation on total number of vacancies of that year.

(5) Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination.

Abolition of Untouchability

Article 17. “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offence punishable in accordance with law.

Abolition of titles

Article 18(1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.

(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.

(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.

(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

Constitution Day संविधान दिवस

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Law Article

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November 26, 2018

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Constitution Day जिसे संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाने के दौरान यह 26 जनवरी, 1950 को प्रभावी हुआ।

संविधान पारित होने के बाद, संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र नेशनल गान “जन-गण-मन अध्यायक जय हे, भारत भाग विद्या” के गायन के साथ समाप्त हुआ।

भारतीय संविधान के प्रति बाबा साहेब अम्बेडकर का स्थायी योगदान भारत के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत मददगार है।

19 नवंबर, 2015 को भारत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना की मदद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित की। इस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं है। इससे पहले, 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक वकील के निकाय द्वारा एक प्रस्ताव के बाद, इस दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।

भारत का संविधान पूरी दुनिया में बहुत अनोखा है और संविधान सभा द्वारा पारित करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय लगा।

हम संविधान दिवस को क्यों मनाते है

भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल सरकारी तौर पर मनाया जाने वाला कार्यक्रम है जो संविधान के जनक डॉ बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर को याद और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।

भारत के संविधान से जुड़ी मुख्य बातें

भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। भारती संविधान को दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था।
भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है।
संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए फिर दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था।
संविधान (Constitution) का मसौदा तैयार करने में किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

Difference between judge and Magistrate | जज और मजिस्ट्रेट में अंतर

Hindi

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October 26, 2018

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IPC Section 124 (A) | आईपीसी की धारा 124 (A): देशद्रोह

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October 7, 2018

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IPC Sec 124 (A) : जो भी शब्दों से, या तो बोले गए या लिखे गए, या संकेतों से, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, अन्यथा भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति नफरत या अवमानना, या उत्तेजना या असंतोष को उत्तेजित करने के प्रयासों को लाता है या प्रयास करता है। आजीवन कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास के साथ जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

राजद्रोह का कानून आया कैसे

Sedition अर्थात राजद्रोह का कानून अंग्रेजो द्वारा 1860 में बनाया गया जो की भारतीय लोगों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध में बोलने अथवा लिखने पर लगाया जाता था। राजद्रोह के कानून को 1870 में Indian Penal Code में शामिल किया गया।

1870 में बने इस कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गाँधी पर ‘यंग इंडिया’ नाम से एक आर्टिकल लिखने पर किया था। यह आर्टिकल ब्रिटिश सर्कार के खिलाफ लिखा गया था। Sedition Law ब्रिटिश सरकार की देन है जिसे आजादी के बाद भारतीय संबिधान में सम्मिलित क्र लिया गया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या लिखता है अथवा कोई ऐसा संकेत देता है जिससे की देश की एकता अखंडता को खतरा हो तो उसपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जायेगा।

यह अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती है तथा इसे चलने के लिए पुलिस को CrPC की धारा 196 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सर्कार से मंजूरी लेनी होती है।

धारा 124 A के अंतर्गत दंड

भारतीय दंड संहिता की धरा 124 A के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास अथवा आजीवन कारावास तथा जुर्माना अथवा तीन वर्ष तक का कारावास अथवा तीन वर्ष तक का कारावास तथा जुरमाना अथवा जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

क्या है देशद्रोह :
IPC Sec 124 (A) के अनुसार

अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है ऐसी सामग्री का समर्थन करता है,
राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है,
अपने लिखित या फिर मौखिक शब्‍दों, या फिर चिन्हों या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष जाहिर करता है, तो उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है.

यह नियम 1860 में बनाया गया था और फिर 1870 में इसे आईपीसी में शामिल किया गया था।

Sedition Law ब्रिटिश सरकार द्वारा बनायी गई थी जिसे आजादी के बाद, भारतीय संविधान ने अपनाया। 1860 में बने इस कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने बालगंगाधर तिलक के खिलाफ किया था।

यह भी जानें:

IPC Sec 193 | इंडियन पीनल कोड धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड

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October 3, 2018

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IPC Sec 193, धारा 191 के तहत परिभाषित झूठे सबूत देने और संहिता की धारा 192 के तहत परिभाषित झूठे साक्ष्य बनाने के अपराधों के लिए दंड प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही की किसी भी प्रक्रिया में झूठे सबूत देता है या किसी भी न्यायिक कार्यवाही की किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य के लिए झूठे प्रमाण प्रस्तुत करता है, फिर उस अवधि के लिए कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही वह वित्तीय दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य मामले में झूठे साक्ष्य देगा, उसे एक वर्ष की अवधि के लिए कैद किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वित्तीय दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

IPC Sec 193 के तहत लागू अपराध
1. न्यायिक कार्यवाही में झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना।
सजा – सात वर्ष कारावास, और आर्थिक दण्ड।
यह अपराध जमानती, गैर-संज्ञेय है तथा प्रथम श्रेणी के न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।

2. किसी अन्य मामले में झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना।
सजा – तीन वर्ष कारावास, और आर्थिक दण्ड।
यह अपराध जमानती, गैर-संज्ञेय है तथा किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।

यह भी जानें:

Aadhar Verdict: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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September 26, 2018

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Aadhar Verdict : आधार योजना की संवैधानिक वैधता को कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब आप अपने बॉयोमीट्रिक डेटा को साझा करने के लिए सहमत होते हैं तो आधार अधिनियम, गोपनीयता के आपके अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। निजी संस्थाओं को केवाईसी प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार कार्ड का उपयोग करने से रोक दिया गया है, लेकिन आपको अभी भी पैन कार्ड और आईटीआर फाइलिंग सहित कई अन्य उद्देश्यों के लिए आधार की आवश्यकता होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन धारा 33 (2), 47 और 57 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से 4-1 के फैसले में वैध घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीश संविधान खंडपीठ ने कहा कि आधार का मतलब अद्वितीय है और सर्वोत्तम होने से अद्वितीय होना बेहतर है।

आधार अधिनियम पर फैसले की मुख्य बिंदु

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित करने के लिए आधार अनिवार्य है।
अधिकांश वाणिज्यिक बैंक, पेमेंट जैसे भुगतान बैंक और ई-वॉलेट कंपनियां अब तक ग्राहकों को आधार कार्ड का उपयोग करके अपने केवाईसी प्राप्त करने के लिए आग्रह कर रही हैं और खाताधारकों को चेतावनी दी थी कि उनकी सेवाओं को विफलता के मामले में अवरुद्ध कर दिया जाएगा। अब वे आधार डेटा नहीं ले सकते हैं।
नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आपका टेलीकॉम सेवा प्रदाता आपके द्वारा आधार विवरण नहीं ले सकता है। नया सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए सिर्फ अन्य केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रदान करें।
CBSE, NEET, UGC के छात्रों को भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि स्कूल प्रवेश के लिए आधार कार्ड नहीं ले सकता हैं।
आधार कार्ड कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सब्सिडी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है।
अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो किसी भी बच्चे को किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा 57 को “असंवैधानिक” माना है। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी या निजी इकाई आपके द्वारा आधार पहचान नहीं ले सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जल्द से जल्द डेटा संरक्षण के लिए एक मजबूत कानून लाने के लिए कहा।

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कैदियों के अधिकार Rights of Prisoners

Analysis

Law Article

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September 23, 2018

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कैदियों को जेल के पीछे होने पर भी सामान्य मानव के रूप में कुछ हद तक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार भारत के संविधान, जेल अधिनियम 1894 आदि के तहत प्रदान किए जाते हैं। कैदी भी एक व्यक्ति हैं और उनके पास कुछ अधिकार हैं और वे अपने मूल संवैधानिक अधिकारों को खो नहीं सकते हैं।

मानवाधिकार क्या हैं?

सभी इंसान स्वतंत्र, समान गरिमा और अधिकारों में बराबर पैदा होते हैं। मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार हैं, जो हमारी राष्ट्रीयता, निवास स्थान, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति के लिए अप्रासंगिक हैं। हम सभी भेदभाव के बिना हमारे मानवाधिकारों के समान हकदार हैं क्योंकि ये अधिकार हमारे लिए मौलिक हैं क्योंकि हम मानव हैं। ये अधिकार सभी पारस्परिक, परस्पर निर्भर और अविभाज्य हैं।

सार्वभौमिक मानवाधिकार अक्सर संविधान, विधियों, परंपरागत अंतरराष्ट्रीय कानून, सामान्य सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों के रूप में कानून द्वारा व्यक्त और गारंटीकृत होते हैं उदाहरण के लिए ‘मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा’। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून मानव अधिकारों और व्यक्तियों या समूहों की मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए कुछ तरीकों से कार्य करने या कुछ कृत्यों से बचना करने के लिए सरकारों के दायित्वों को प्रस्तुत करता है।

मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो मानव जीवन के लिए मौलिक हैं। मानवाधिकार दुनिया भर के सभी मनुष्यों के लिए कुछ दावों और स्वतंत्रताओं के अधिकार हैं। चरित्र में मौलिक और सार्वभौमिक होने के अलावा, इन अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय आयाम माना जाता है। ये अधिकार मनुष्यों को मुक्त करने के लिए सुनिश्चित करते हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी भेद के बिना अधिकारों का सार्वभौमिकरण मानवाधिकारों की एक विशेषता है। ये अधिकार बुनियादी मानव जरूरतों और मांगों को पहचानते हैं। प्रत्येक देश को अपने नागरिकों के मानवाधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। मानवाधिकारों को हर देश के संविधान में अपना स्थान मिलना चाहिए।

यह हर देश का कर्तव्य है कि ऐसे कानून और शर्तें पैदा करें जो अपने नागरिकों के मूल मानवाधिकारों की रक्षा करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुछ अधिकारों की अनुमति देता है। इन अधिकारों, जिन्हें ‘मौलिक अधिकार’ कहा जाता है, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत में कैदियों के मानवाधिकार

भारतीय संविधान कैदियों के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता है, लेकिन टीवी वाथेश्वर बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में यह माना गया था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 कैदियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा।

जेल में यातना का अभ्यास प्राचीन काल से भारत में व्यापक और प्रमुख रहा है। यह ‘सामान्य’ और ‘वैध’ अभ्यास बन गया है। अपराधों की जांच के नाम पर, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कबुली निकालने और व्यक्तियों को दंडित करने के नाम पर, न केवल अभियुक्तों पर यातना दी जाती है बल्कि सशक्त याचिकाकर्ताओं, शिकायतकर्ताओं या सूचनार्थियों को क्रूर, अमानवीय, बर्बर और अपमानजनक उपचार भी मिलती है, जो बेहद अपमानजनक है। custodial rape, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के अन्य रूपों के रूप में महिलाओं पर यातना भी लगाई जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है और इस तरह किसी भी व्यक्ति को किसी भी अमानवीय, क्रूर या अपमानजनक उपचार को प्रतिबंधित करता है चाहे वह राष्ट्रीय या विदेशी हो। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह आलेख लोगों को उन गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती रूप से दंडित करने की भी रक्षा करता है जिन्हें अधिनियम के बाद अपराध की स्थिति दी गई थी।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट भारतीय जेलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में सक्रिय रहा है और इस प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 21, 1 9, 22, 32, 37 और 39-ए की व्याख्या करके कैदियों के अधिकार को मान्यता मिली है।

भारत में कैदियों के अधिकार (Rights of Prisoners) के बारे में चिंता का मुद्दा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में 9 समस्याओं को निर्दिष्ट किया जो भारतीय जेलों से पीड़ित हैं। वे हैं: –

80% कैदी trial में हैं
Trial में देरी के कारण
जमानत दी गई है परंतु कैदियों को रिहा नहीं किया गया
कैदियों को चिकित्सा सहायता की कमी या अपर्याप्त प्रावधान
जेल अधिकारियों के शांत और असंवेदनशील दृष्टिकोण
जेल अधिकारियों द्वारा दी गई सजा अदालत द्वारा दी गई सजा के अनुरूप नहीं है।
कठोर मानसिक और शारीरिक यातना
उचित कानूनी सहायता की कमी
भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार

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Section 377: सुप्रीम कोर्ट ने IPC कि धारा 377 को असंवैधानिक माना

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September 6, 2018

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Section 377: सुप्रीम कोर्ट ने IPC कि धारा 377 को असंवैधानिक माना

Section 377: देश की शीर्ष अदालत के संविधान खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के ब्रिटिश युग की section 377 को असंवैधानिक करार दिया है, जिसे माना जाता है कि समलैंगिक यौन संबंध एक दंडनीय अपराध है। अब धारा 377 के तहत निजी रूप से सहमति समलैंगिक यौन संबंध में शामिल होना कोई अपराध नहीं है।

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि समलैंगिक वयस्क यौन संबंध यौन अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद समलैंगिक यौन संबंध पर विवादास्पद धारा 377, 158 वर्षीय औपनिवेशिक कानून को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को उलट दिया और कहा कि धारा 377 तर्कहीन और मनमाना है। “एलजीबीटी समुदाय के पास किसी भी सामान्य नागरिक के समान अधिकार हैं। व्यक्तिगत पसंद का सम्मान स्वतंत्रता का सार है; एलजीबीटी समुदाय के पास संविधान के तहत समान अधिकार हैं। समलैंगिक यौन उत्पीड़न करना तर्कहीन और अनिश्चित है।”

यह फैसला LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है जो समलैंगिक यौन संबंध को वैध बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कानून का अर्थ बदला जाना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “एक निजी स्थान में वयस्कों के बीच सहमति यौन संबंध, जो महिलाओं या बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। धारा 377 भेदभाव में परिणाम और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।”

सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा, “जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में गोपनीयता का अधिकार एलजीबीटी समुदाय पर पूरी तरह से लागू होता है।”

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने कहा, “इतिहास एलजीबीटी लोगों को मातृत्व, भेदभाव के लिए माफी मांगता है। निर्णय को पढ़ने के दौरान सीजेआई दीपक मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त किए कि “कोई भी अपने व्यक्तित्व से बच नहीं सकता है। समाज अब व्यक्तिगतता के लिए बेहतर है।

न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन को ने कहा कि समलैंगिकता को मानसिक विकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। जबकि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचुद कहते हैं, “यह मामला सिर्फ प्रावधान को खत्म करने से कहीं ज्यादा है। यह संवैधानिक अधिकारों और अन्य नागरिकों के रूप में एलजीबीटी समुदाय के समान अस्तित्व को समझने की आकांक्षा के बारे में है।

न्यायमूर्ति खानविलर का मानना है, “धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। कानून अब समलैंगिकों, विषमलैंगिक, समलैंगिकों के बीच समान यौन कृत्यों पर लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनमें से किसी एक द्वारा सहमति के बिना पाशविकता और यौन कृत्यों पर लागू होगा।”

यह ध्यान देने योग्य है कि समान लिंग के व्यक्तियों के बीच यौन गतिविधि वैध को वैधता मिली है, फिर भी समलैंगिक जोड़े कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते हैं और न ही नागरिक भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को वैध बनाने में बदलाव अब एक दूर नहीं है।

धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को समलैंगिक अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी लंबी लड़ाई अपने मुकाम तक पहुंची है और अब उनकी नज़र समलैंगिक शादी को क़ानूनी मान्यता दिलाना होगा।

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