वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें संपत्ति के मालिक के मृत्यु के बाद उनके कारोबार और संपत्ति को उसके वारिसों में बांटी जाती है। संपत्ति रखने वाला व्यक्ति अपने life में कभी भी वसीयत में changes कर सकता है।
minor व्यक्ति जिनकी मानसिक स्थिति ठीक हो वसीयत बना सकता है।

वसीयत कैसे बनाते हैं?

अपने मृत्यु से पहले कोई भी मनुष्य अपनी वसीयत या तो बनाता है या नहीं बनाता है। और यह जरूरी नहीं कि हर कोई मरने से पहले अपनी वसीयत को बनाए। अगर किसी ने अपनी वसीयत बनाई है तो उसके property का बंटवारा वसीयत के हिसाब से होता है अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार होता है और जैसा उसने वसीयत किया होता है उतना हिस्सा प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति ने वसीयत नहीं किया है और वह हिंदू पुरुष अथवा महिला है तो उसके संपत्ति का विभाजन Hindu Succession Act 2005 के तहत विभाजित किया जाएगा। अलग-अलग धर्मो में संपत्ति के बंटवारे का अलग-अलग कानून बनाया गया है। ज्यादा बेहतर यही होता है कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति का वसीयत बना देना चाहिए। इससे स्थिति बेहतर रहती है और property वसीयतदाता के इच्छानुसार विभाजित होती है।

वसीयत बनाने के नियम

Indian succession Act 2(b) वसीयत पर बात करता है। जो will को define करता है। वसीयत बनाने वाला व्यक्ति यह बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा तथा उनका वारिस कौन होगा।
किन-किन चीजों की वसीयत हो सकती है-
व्यक्ति खुद की कमाई संपत्ति, जिसमें घर, खेत, मकान, दुकान, घरेलू सामान, गहने, फर्निचर, बैंक में जमा राशि, share पूर्वजों से मिली संपत्ति जैसी सभी चीजों की वसीयत कर सकता है।
मुस्लिम धर्म के अलावा हर भारतीय पर भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 होता है।

वसीयत करने का तरीका

यह सादे कागज पर भी लिखा जा सकता है। अपने हाथ से लिखी वसीयत ज्यादा बेहतर रहती है। लेकिन समझने की दृष्टि से आप इसे टाइप भी करवा सकते हैं। इस दौरान जायदाद जिसके नाम कर रहे हैं, उसके बारे में साफ तौर से लिखें। उसका नाम, पिता का नाम, पता और उसके साथ अपना रिश्ता भी लिखें। ये किसी भी language में लिखी जा सकती है। इसमें कई बार changes भी किये जा सकते है।

वसीयत कौन बना सकता है

वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से बिलकुल ठीक है, अपने विवेकाधिकार में वसीयत कर सकता है। वसीयत बनाने के लिए कोई stamp paper की आवश्यकता नहीं होती, यह सादे कागज पर भी लिखा जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वसीयत सिर्फ legal adviser या वकील से बनवाई जाए, व्यक्ति अपने समझ से भी लिख सकता है। ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित है लेकिन उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है, ऐसा व्यक्ति वसीयत कर सकता है। कोई भी शादीशुदा महिला जिसकी खुद की अर्जित की हुई property है वह भी वसीयत कर सकती है।

वसीयत बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें

यदि आप नहीं वसीयत बना रहे हो तो उसमें यह दर्ज करें कि आपके द्वारा बनाई गई पुरानी वसीयत को आप रद्द कर रहे हैं। बनाई गई वसीयत को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं होता परंतु मृत्यु के बाद वसीयत में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए वसीयत registered कराई जा सकती है। गवाहों के साथ सबरजिस्ट्रार के ऑफिस वसीयत को रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। वसीयत करने के बाद उसमें हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर करने होंगे। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन लोगों को आप वसीयत कर रहे हैं वह गवाह नहीं बन सकते। वसीयत करने वाले पहले यदि वसीयत पाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो वसीयत दुबारा बनानी होती है।

किस-किस चीज की कर सकतें हैं वसीयत

आप अपनी चल संपत्ति, जैसे cash, घरेलू सामान, बैंक में जमा राशि, पीएफ, शेयर्स, किसी कंपनी की हिस्सेदारी आदि की वसीयत कर सकते हैं। साथ ही खुद की कमाई हुई अचल संपत्ति, जैसे जमीन, मकान, दुकान, खेत आदि की भी वसीयत कर सकते हैं। वहीं जो संपति आपके नाम है, उसी की ही वसीयत की जा सकती है, अनेक मालिक वाले सम्पति का वसीयत नहीं हो सकता।

गवाह की मौत होने पर क्या करें

अगर वसीयत करने वाले से पहले किसी गवाह की मौत हो जाए तो वसीयत दोबारा बनवानी चाहिए। दोबारा वसीयत बनवाते समय पहली वसीयत को कैंसल करने का जिक्र जरूर करें। वहीं अगर वसीयत खो जाए तो भी दोबारा वसीयत करवाएं और बेहतर है कि उसमें थोड़ा फेरबदल करें, ताकि पहली वसीयत कैंसल मान ली जाए।

वसीयत किसी भी language में किया जा सकता है

वसीयत में यह निश्चित ही दर्ज होनी चाहिए कि यदि नई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु की बंटवारा किस प्रकार होगी।
अगर कभी आप की वसीयत को कोर्ट में challenge किया जाता है और यह पाया जाता है कि वसीयत किसी दबाव अथवा डर के कारण बनाई गई है तो वसीयत खारिज हो जाती है। वसीयत में यह लिखा होना आवश्यक होता है की वसीयत बनाने वाला व्यक्ति स्वस्थ है तथा वह इसे अपने ज्ञान व मर्जी से बनवा रहा है।

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पुलिस कस्टडी तथा जूडिशल कस्टडी में क्या अंतर है?

पुलिस कस्टडी तथा जूडिशल कस्टडी  दोनों में संदिग्ध को कानून के हिरासत में रखा जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद एक दूसरे से अलग हैं। दोनों प्रकार की कस्टडी द्वारा व्यक्ति के लिबर्टी तथा मौलिक अधिकार को रोका जाता है।
पुलिस अथवा कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जिससे आम जनता को खतरा हो या खतरा होने की आशंका हो तो उसके मौलिक अधिकारों पर रोक लगा देती है और उस पर मुकदमा चलाती है।

पुलिस कस्टडी तथा जूडिशल कस्टडी में व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। वह ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर यह शक होता है कि वह कोई संदिग्ध अपराध करने वाला है या कर सकता है या किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन कर सकता है।

पुलिस कस्टडी

पुलिस कस्टडी से तात्पर्य एक व्यक्ति को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है।

जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो वह अपने जांच को आगे बढ़ाने के लिए CrPC की धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से 15 दिन तक के लिए हिरासत में रखने का समय मांग सकती है।
एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को 15 दिनों तक किसी भी तरह के हिरासत में भेज सकता है।
जब भी पुलिस किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे तक ही पुलिस कस्टडी में रख सकती है। ज्यादा समय तक रखने के लिए उस संदिग्ध व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है।

जो जमानती अपराध होते हैं वैसे मामलों में आरोपी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाता और पुलिस कस्टडी तब तक ही रहती है जब तक पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता। एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने पर पुलिस के पास आरोपी को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं बचता।
लेकिन कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनके तहत पुलिस किसी आरोपी को 30 दिनों तक भी पुलिस कस्टडी में रख सकती है।Maharastra control of organise crime Act 1999 के तहत पुलिस कस्टडी को 30 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

जूडिशल कस्टडी

जूडिशल कस्टडी पुलिस कस्टडी से बिल्कुल अलग होती है। जूडिशल कस्टडी अर्थात न्यायिक हिरासत मजिस्ट्रेट अथवा कोर्ट द्वारा ही निर्धारित की जाती है। मामले की गंभीरता के आधार पर न्यायाधीश द्वारा इस हिरासत का आदेश दिया जाता है।
इस तरह से मजिस्ट्रेट संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस कस्टडी अथवा जूडिशल कस्टडी में भेज सकते हैं।

पुलिस कस्टडी अक्सर पूछताछ अथवा मामले की छानबीन के लिए मांगी जाती है जबकि जूडिशल कस्टडी में आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की जाती। यदि किसी प्रकार की पूछताछ करनी हो तो सबसे पहले न्यायाधीश से आदेश लेनी पड़ती है।

इस तरह से पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है और उसके बाद संदिग्ध को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है।
न्यायाधीश जमानत दे सकते हैं अथवा संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस कस्टडी अथवा जूडिशल कस्टडी में भेज सकते है।
पुलिस कस्टडी पुलिस द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा के अंतर्गत होता है जबकि जूडिशल कस्टडी में गिरफ्तार व्यक्ति  न्यायाधीश के सुरक्षा के अंतर्गत होता है।
पुलिस कस्टडी तब शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जबकि जूडिशल कस्टडी तब शुरू होती है जब न्यायाधीश आरोपी को पुलिस कस्टडी से जेल भेज देता है।

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Right to Information का गहरा संबंध मजबूत लोकतंत्र से है। मजबूत लोकतंत्र नागरिकों की अपेक्षा करता है कि नागरिकों को पता हो कि सरकार या प्रतिनिधित्वकर्ता क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? इसको जानने के लिए सूचना सबसे आवश्यक है। यही ‘सूचना के अधिकार’ की आवश्यकता का बड़ा कारण है।

Right to Information सुशासन से जुड़ी हुई है। सुशासन में सरकार से जवाबदेही, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित, जिम्मेदारी हो इसकी उम्मीद करते हैं। Right to Information (सूचना का अधिकार) वह उपकरण है जो सरकार में पारदर्शिता, जवाबदेही, तथा भ्रष्टाचार की जानकारी में उपयोगी है। यही कारण है पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े घोटाले सूचना के अधिकार के कारण उजागर हुए हैं।

सूचना का अधिकार पर मुख्य वाद:

Case: राजनारायण बनाम भारत संघ 1975 इस वाद में कहा गया कि सूचना का अधिकार होना चाहिए।
Case: दिनेश त्रिवेदी बनाम भारत संघ तथा एस पी गुप्ता बनाम अडवोट्स ऑन रिकॉर्ड
इन वादों में उच्चतम न्यायालय में Right to Information के महत्व पर प्रकाश डाला।

Freedom of information on Act, 2002 इस संबंध में बनने वाला प्रथम कानून था परंतु यह पर्याप्त नहीं था इसी कारण 2005 में उसको समाप्त कर दिया गया तथा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बना।

सूचना का अर्थ क्या है?

सूचना को सूचना का Right to Information Act की धारा 2(f) में बताया गया कि सूचना का अधिकार किसी भी रुप में सामग्री अर्थात केवल दस्तावेज ही नहीं इसमें दस्तावेज ईमेल, राय, सिफारिश, प्रेस-रिलीज, सर्कुलर, आर्डर, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट तथा कोई भी डाटा जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, प्रत्येक वह चीज जो लोक प्राधिकारी द्वारा रखी जाती है वह सूचना है। ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकारी द्वारा पद के संबंध में या पदभास में धारण की जाती है।

सूचना का अधिकार क्या है?

इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (i) में स्पष्ट किया गया है। सूचना का अधिकार का अर्थ लोक प्राधिकारी द्वारा accussable कर सकती है। इसमें कार्य, दस्तावेज, रिकॉर्ड भी सूचना का अधिकार है।
1. दस्तावेजों की स्थापित प्रतिलिपि भी इसके अंतर्गत आता है।
2. सामान के सत्यापित नमूने इसमें आते हैं।
3. इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखा गया कोई भी डाटा या जानकारी।

सूचना का अधिकार प्रयोग करने की प्रक्रिया-

धारा 6 आवेदन या निवेदन से संबंधित है-
वह व्यक्ति जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह निवेदन लिखित रूप में कर सकता है। वह लोक सूचना अधिकारी (PIO) या असिस्टेंट सूचना अधिकारी (APIO) को निवेदन करेगा।

अधिनियम में कहा गया है कि 120 दिन में जितने लोग प्राधिकारी हैं वह अपने यहां PIO या APIO को नियुक्त करेंगे।
ऐसा निवेदन हिंदी या अंग्रेजी या आधिकारिक भाषा (क्षेत्र में) मांगी जाएगी।

अगर कोई व्यक्ति लिखित निवेदन करने में सक्षम नहीं है तो लोक सूचना अधिकारी के द्वारा या उस के आदेश के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक सूचना को लिखित करने में मदद की जाएगी।

लोक सूचना अधिकारी जानकारियां मांगी गई सूचना को अति शीघ्र उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा अधिकतम समय सीमा 30 दिन है।
जब सूचना 30 दिन के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाती या सूचना देने से इंकार कर देता है तो प्रथम अपील करने का प्रावधान है।

प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ अधिकारी के समक्ष किया जाएगा। प्रत्येक लोक प्राधिकारी ना केवल लोक सूचना पदाधिकारी बल्कि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी घोषित करेगा।

निम्न परिस्थितियों में अपील कर सकते हैं-

•  30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी गयी।
•  अगर सूचना गलत, अपर्याप्त, अस्पष्ट है तो अपील कर सकता है।
• अन्य किसी कारण से सूचना से संतुष्ट नहीं है।
• अगर निवेदन अस्वीकार कर दिया गया तथा जिस आधार पर स्वीकार नहीं की गई वह उससे संतुष्ट नहीं है।

अपील निवेदन के अस्वीकार करने की दिनांक या सूचना देने के समय की विहित अवधि के बाद 30 दिन तक की जा रही है।
यह 30 दिन की समयसीमा के बाद ही अपीलीय अधिकारी अपील सुन सकता है। 30 दिन की अवधि 45 दिन तक कुछ परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है।

अगर विहित समय सीमा के अधीन जानकारी नहीं दी गई या देने से मना कर दिया गया। इन मामलों में द्वितीय अपील सूचना आएगा यह की जाएगी दो तरह के सूचना आयोग हैं-
1. केंद्रीय सूचना आयोग।
2. राज्य सूचना आयोग।

द्वितीय अपील की समय सीमा 90 दिन है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समय सीमा की समाप्ति के दिन से 90 दिन होगी।

सूचना आयोग की कार्यवाही-

• सूचना आयोग कितने दिन में अपील निर्णित करेगा इसकी समय सीमा नहीं है।
• कमीशन युक्तियुक्त निरस्तीकरण या लोक प्राधिकारी द्वारा गलत सूचना देने पर जुर्माना लगा सकेगा। यह जुर्माना 250 प्रतिदिन की होगी (धारा 20)।
• यह जुर्माना केवल लोक सूचना अधिकारी से लिया जा सकता है। जिस की अधिकतम सीमा ₹25000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• सूचना आयोग लोक सूचना अधिकार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है।
• अपील को सुनते समय सूचना आयोग को CPC के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती।

कौन सी जानकारी नहीं दी जाएगी (अधिनियम की धारा 8 के अनुसार)

1. ऐसी जानकारी जिससे भारत की संप्रभुता तथा गरिमा प्रभावित हो।
2. राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो।
3. वैज्ञानिक तथा आर्थिक हित प्रभावित हो।
4. विदेशी राज्यों के संबंध प्रभावित हो।
5. जिससे अपराध हो या समाज का माहौल बिगड़े।
6. ऐसी सूचना जिसे देने से न्यायालय द्वारा मना किया हो या जिसे न्यायालय की अवमानना हो।
7. ऐसी सूचना जिससे संसद या राज्य विधायन के विशेषाधिकार भंग हो।
8. जब विदेशी राज्यों से विश्वास के आधार पर सूचना प्राप्त की गई हो।
9. ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति के प्राण और उसकी शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दे।
10. ऐसी सूचना जो किसी जांच या विचारण को प्रभावित करें।
11. कैबिनेट पेपर्स, कैबिनेट मंत्रियों के मध्य का संवाद या बैठक की जानकारी।
12. व्यक्तिगत जानकारी या ऐसी जानकारी जो ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन करें।

जनता के अधिकतम हित के लिए न्यूनतम हित से समझौता किया जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा official secret Act,1923 को अभिभावी कर दिया गया ।

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अक्सर हम सभी Copyright (कॉपीराइट ), Trademark, Patent (पेटेंट) के बारे में सुनते हैं। इन शब्दों के स्पष्ट अर्थ को लेकर लोग confuse रहते हैं। दरअसल ये तीनों इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आते हैं।

1. Copyright (कॉपीराइट) – किसी कृति को एकमात्र एवं अनन्य रूप से प्रकाशित एवं उसकी प्रतिलिपियां कराने का अधिकार कॉपीराइट कहलाता हैl Copyright Act 1957 इस प्रकार की कृतियों को प्रतिवादी द्वार प्रकाशित कराने से रोकने के लिए इन कृतियों को स्वामी को अधिकार प्रदान करता है।

इस अधिनियम के विषय क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक, साहित्यिक, कलात्मक एवं संगीतात्मक रचनाएं शामिल है तथा रचनाओं के स्वामी को कॉपीराइट का एकाधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लेखक के जीवन द्वारा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात 50 वर्ष की अवधि तक अस्तित्व में रहता है और तत्पश्चात यह समाप्त हो जाता है। 1991 के संशोधन के द्वारा अब इस अवधि को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है।

कॉपीराइट का संरक्षण प्राप्त करने के लिए किसी भी कृति में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है –

• रचना निर्दोष होना चाहिए – किसी अधार्मिक, अनैतिक अथवा अशोभनीय प्रकाशन पर copyright का दावा नहीं किया जा सकता।
• रचना मौलिक होना चाहिए – किसी पुस्तक में मौलिकता की थोड़ी सी भी मात्रा होने पर उसके लेखक को लेखक मान लिया जाता है तथा उसे copyright प्राप्त हो जाता है।
• रचना का शारीरिक महत्व होना चाहिए – यदि रचना निरर्थक है अथवा उसमें ऐसी बात है जिनसे समाज का अहित होता है तो ऐसी रचना पर copyright नहीं प्राप्त होता है।
  Case- मैकमिलन vs.कपूर
  के मामले में यह निर्णित किया गया कि कोई भी रचना उपरोक्त कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं यह तथ्यों पर निर्भर करता है।

कॉपीराइट का अतिक्रमण- तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कृति के स्वामी की अनुमति के बगैर कोई ऐसा कार्य करता है जिसे करने से, अधिकार अधिनियम के अनुसार एकमात्र रूप से स्वामी को है।

लेखक को प्राप्त उपचार –किसी लेखक को कॉपीराइट के अतिक्रमण होने पर प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न उपचार प्राप्त है-

• व्यादेश – न्यायालय द्वारा व्यादेश प्राप्त करके प्रतिवादी को कॉपीराइट का अतिक्रमण करने से रोकता है।
• नुकसानी – निसिधारया के साथ-साथ वादी नुकसानी प्राप्त करने का भी उत्तरदायी है। नुकसानी का निर्धारण प्रतिवादी को हुए लाभ के आधार पर किया जाता है।
• पुनः प्राप्ति – प्रतिवादी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अपनी रचना के कथित अंश को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

2. पेटेंट (Patent)

पेटेंट राइट एक विशेषाधिकार है जो राज्य द्वारा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सर्वप्रथम किसी नए उत्पाद की खोज करता है अथवा उस का निर्माण करता है। ऐसे नए उत्पाद के आविष्कार पर आविष्कारक का एकाधिकार होता है अर्थात वही उसका प्रयोग कर सकता है अथवा उसे बेच सकता है।

Patent की विषय वस्तु –पेटेंट की विषय वस्तु कोई नवीन आविष्कार अथवा निर्माण होना चाहिए। यदि कोई नवीनता नहीं है तो उसे आविष्कार या निर्माण नहीं कहा जाएगा। यदि पेटेंट का दावा किया गया है तो दावे की तारीख से पहले उस अधिकार का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पेटेंट के लाभ का अधिकार होने के लिए यह आवश्यक है कि आविष्कार को स्थापित करें कि जिस वस्तु का आविष्कार उसने किया है वह उपयोगी है।

एकाधिकार का हस्ताक्षरण – पेटेंटी अपने आविष्कार का अधिकार अपने लिए सुरक्षित रख सकता है अथवा उसे दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है अथवा दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए लाइसेंस दे सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति एकाधिकार के उल्लंघन के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता है।

एकाधिकार का उल्लंघन – पेटेंट राइट से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति उसके स्वामी से अभिव्यक्ति रूप से अवगत हुए बिना अविष्कार को बनाता अथवा प्रयोग करता अथवा बेचता है।

वादी को प्राप्त उपचार –
(¡) वादी अपने अधिकार के उल्लंघन के लिए नुकसानी तथा व्यादेश की कार्यवाही कर सकता है।
(¡¡) वादी ऐसे उल्लंघन के फलस्वरुप हुए वास्तविक आर्थिक हनी के लिए नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है।
(¡¡¡) न्यायालय वाद कालीन व्यादेश भी जारी कर सकता है।

3. ट्रेडमार्क (Trademark)

ट्रेडमार्क वह चिन्ह है जो कोई व्यक्ति अपने माल/समान/रचना पर यह जताने के लिए लगाता है कि वह उसके द्वारा निर्मित समझा जाए और वह उसका स्वामी है।
यदि कोई व्यापारी अपने माल का इस प्रकार का कोई निशान, तस्वीर या लेवल लगाता है तो वह उसका व्यापार चिन्ह माना जाता है और वह उसकी निजी संपत्ति हो जाती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति यह दिखाने के लिए उस चिन्ह का इस्तेमाल करता है तो वह ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है।

ट्रेडमार्क के अतिक्रमण की कार्रवाई में वादी को निम्न बातें साबित करनी पड़ती है-

• ट्रेडमार्क असली था अर्थात उसे किसी अन्य ट्रेडमार्क से नकल नहीं किया गया।
• जिस माल पर ट्रेडमार्क लगाया गया था वह बिक्री की दशा में था।
• प्रतिवादी ने अपनी वस्तुओं को वादी की वस्तुओं के रूप में बेचने के इरादे से ट्रेडमार्क की नकल की थी।
• ट्रेडमार्क से जनता को धोखा होने की संभावना है जिससे कि वे प्रतिवादी का माल वादी के माल समझकर खरीद सकते हैं।

Case – कोप vs. इवेंस  के वाद में यह निर्णय किया गया कि प्रतिवादी भिन्न ट्रेडमार्क प्रयुक्त कर सकता है परंतु यदि जनता को यह समझ में आए कि अंकित वस्तुएं निर्माता की वस्तुओं के समान है तो वह ट्रेडमार्क का उल्लंघन होगा।
Case – मुदलियत vs. अब्दुल करीम
के वाद में निर्मित किया गया कि यदि ट्रेडमार्क इतना सामान है कि औसत बुद्धि का व्यक्ति सरलता से अंतर ना कर सके तो ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाएगा।

4. ट्रेडनेम (Tradename)

निर्माण के बाद वस्तुओं को निर्माता का नाम दिया जाता है जिसके द्वारा कथित माल जनता में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति वस्तुओं को ऐसे नाम से बेचता है कि खरीदने वाले को यह मालूम हो कि जो वस्तुएं खरीद रहे हैं उस पर पहले व्यक्ति का व्यापार नाम हैं तो यह एक अनुचित कार्य होता है और वादी प्रतिवादी के विरुद्ध व्यापार नाम के अतिक्रमण के लिए कार्यवाही कर सकता है।
यह विधि का एक सामान्य नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने वस्तु को दूसरों की वस्तु के रूप में नहीं दे सकता है।

Mohori Bibee vs Dharmodas Ghosh वाद अवयस्क की संविदाओं की प्रकृति, उसके द्वारा कपटपूर्ण मिथ्या व्यपदेशन, उसके प्रति विबन्ध (Estoppel) के सिद्धान्त के लागू होने, संविदा अधिनियम को धारायें 64, 65 आदि से सम्बन्धित है।

तथ्य तथा विवाद – प्रत्यर्थी जो कि एक अवयस्क था, उसने कलकत्ता के एक ऋणदाता ब्रह्मोदत्त से यह कह कर ऋण प्राप्त किया कि वह वयस्क है तथा ऋण प्राप्त करने के लिए उसके पक्ष में एक बन्धक-विलेख (Mortgage Deed) लिख दिया था। जिस समय बन्धक के ऊपर अग्रिम धन देने के बारे में विचार किया जा रहा था, उभी समय ब्रह्मोदत्त के एजेन्ट केदारनाथ को यह सूचना मिली थी कि प्रत्यर्थी अवयस्क है; अत: वह विलेख को निष्पादित नहीं कर सकता। परन्तु फिर भी उसने धर्मोदास घोष से बन्धक विलेख निष्पादित करा लिया। तत्पश्चात् अवयस्क ने अपनी माता अभिभावक द्वारा ब्रह्मोदत्त के विरुद्ध एक वाद किया जिसमें न्यायालय से प्रार्थना की कि बन्धक-विलेख को रद्द किया जाय, क्योंकि जिस समय यह बंधक विलेख निष्पादित किया गया था, वह एक अवयस्क था। न्यायमूर्ति जेकिन्स (Jenkins, J.) जो परीक्षण-न्यायालय के न्यायाधीश थे, ने प्रत्यर्थी की उक्त प्रार्थना को स्वीकार करते हुए बन्धक-विलेख को रद्द कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपील को भी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया; अत: अपीलार्थी ने प्रिवी कौंसिल में अपील की। इस अपील को करने के समय ब्रह्मोदत्त की मृत्यु को चुकी थी। अत: उसकी उत्तराधिकारिणी मोहरी बीबी ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। मोहरी बीबी की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये –

(1) बंधक विलेख को रद्द करते समय न्यायालय को अवयस्क को बाध्य करना चाहिये था कि उसने उस विलेख के अन्तर्गत जो धन (10,500 रु० ) प्राप्त किये हैं, वह उसे लौटाये । इस तर्क के पक्ष में उन्होंने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 (Specific Relief Act, 1877) का हवाला दिया जिसके अन्तर्गत न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति है।

( 2 ) संविदा अधिनियम की धारा 64 तथा 65 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को रद्द किये गये विलेख के अधीन प्राप्त किये गये धन को वापस लौटाने को बाध्य किया जा सकता है ।

(3) विबन्ध (Estoppel) के सिद्धान्त के अनुसार अवयस्क को जिसने कि अपने को अवयस्क कहा था, अब यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह यह तर्क करे कि संविदा करते समय वह अवयस्क था।

( 4) अवयस्क द्वारा की गयी संविदा शून्यकरणीय (voidable) होती है।

निर्णय – न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

प्रतिपादित नियम – (1) अवयस्क द्वारा की गयी संविदा शून्यकरणीय न होकर पूर्ण तथा प्रारम्भ से ही शून्य (void) होती है।
(2) अवयस्क के प्रति संविदा अधिनियम की धारा 64 तया 65 लागू नहीं होती है, क्योंकि इन धाराओं के लिए यह आवश्यक है कि संविदा के पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिये।
(3) इस मामले में विबन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पक्षकारों को यह सूचना थी कि संविदा एक अवयस्क के साथ की जा रही है।
(4) विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 के अन्तर्गत अवयस्क को शून्य संविदा के अधीन प्राप्त किये  गये लाभो को वापस लौटाने के लिये बाध्य किया जा सकता है। परन्तु इस वाद में न्यायालय ऐसा उचित नहीं समझता, क्योंकि जब धर्मोदास घोष को बन्धक ऋण दिया गया था तो अपीलार्थी को इस बात का पता था कि वह अवयस्क है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर प्रीवी काउन्सिल ने अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया।

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• शेडवेल बनाम शेडवेल
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