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विल पंजीकरण की प्रक्रिया | Will registration procedure in India

Hindi

January 7, 2020

विल पंजीकरण की प्रक्रिया | Will registration procedure in India

Table of Contents

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विल क्या है?
Will कौन लिख सकता है?
विल कैसे बनाये?
भारत में विल पंजीकरण की प्रक्रिया
विल की निरसन

विल क्या है?

विल (will) एक व्यक्ति द्वारा एक बयान है जिसके बारे में वह अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति आवंटित करना चाहता है।भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 2 (H) में कहा गया है कि वसीयत का मतलब एक वसीयतकर्ता के इरादों की कानूनी घोषणा है जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। जो व्यक्ति वसीयत करता है उसे “परीक्षक” के रूप में जाना जाता है।

वसीयतकर्ता के स्वामित्व वाली किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति के लिए वसीयत बनाई जा सकती है। हालांकि, वसीयत में शामिल की जा सकने वाली संपत्ति की एकमात्र शर्त यह है कि इसे केवल वसीयतकर्ता की स्व-अर्जित संपत्ति के लिए बनाया जा सकता है, न कि किसी पैतृक संपत्ति पर। इसका मतलब यह है कि जब पैतृक संपत्ति की बात आती है, तो व्यक्ति पर लागू उत्तराधिकार कानून के तहत कानून और नियम लागू होंगे। उदाहरण के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम।

Will कौन लिख सकता है?

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 परिभाषित करती है कि कौन भारत में वसीयत कर सकता है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का है और नाबालिग नहीं है यानी वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, वह वसीयत बनाकर अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो नशे की हालत में है, बीमारी या किसी अन्य कारण से जो निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है वह वसीयत नहीं कर सकता है।

धारा 59 में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से पागल है, वह उस समय के दौरान एक वसीयत कर सकता है जब वह स्वस्थ्य मस्तिष्क का हो। इसके अलावा, एक व्यक्ति जो बहरा, गूंगा या अंधा है, वह भी एक वसीयत बना सकता है, अगर उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि वे क्या कर रहे हैं।

विल कैसे बनाये?

वसीयतकर्ता को एक कानूनी विशेषज्ञ की मदद से मसौदा तैयार किया जाना चाहिए, जिसे पारिवारिक मामलों से निपटने का अनुभव हो। वसीयत का सबसे सटीक तरीके से मसौदा तैयार करना और वसीयतकर्ता के विवरण का उल्लेख करना, वसीयतकर्ता की स्व-अर्जित संपत्ति का विवरण और उस संपत्ति को कैसे विभाजित किया जाना है और किस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वसीयत के निष्पादक के रूप में नियुक्त किया जाना है इन सब का विवरण होना चाहिए।

अगर कानून में इस तरह के बदलाव वैध हैं तो वसीयतकर्ता कोई भी बदलाव कर सकता है। सभी परिवर्तन किए जाने के बाद, वसीयतकर्ता के अंतिम विल को अंतिम विल के रूप में माना जाएगा। वसीयत को केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद निष्पादित किया जा सकता है, हालांकि, वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान इसे किसी भी समय will रद्द किया जा सकता है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 61 में कहा गया है कि कोई भी धोखाधड़ी, जबरदस्ती या सरल भाषा में भावनात्मक ब्लैकमेल द्वारा प्राप्त किया गया विल (will) शून्य माना जाएगा और इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

भारत में विल पंजीकरण की प्रक्रिया

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत, विल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। वसीयत में पंजीकरण करवाना या न करवाना वसीयतकर्ता की निजी पसंद माना जाता है। हालाँकि, विशेषज्ञों का सुझाव है कि वसीयत पंजीकृत होना अत्यधिक फायदेमंद है क्योंकि यह वसीयत को कानूनी रूप से बैकअप देता है और भविष्य के किसी भी विवाद के मामले में वसीयतकर्ता की इच्छाओं को स्थापित करने में मदद करता है।

भारत में विल पंजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

1. वसीयत का मसौदा तैयार करने और समीक्षा करते समय परीक्षक को कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
2. गवाह दस्तावेज को भी प्रमाणित करते हैं, यह प्रमाणित करते हुए कि उनकी उपस्थिति में विल हस्ताक्षरित है।
3. ठीक से तैयार विल को रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके पास उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जहां पंजीकरण शुल्क के साथ परीक्षक रहता है।
4. रजिस्ट्रार विल का मूल्यांकन करता है और उसे रजिस्ट्ररी कॉपी में दर्ज करता है।
5. कॉपी में विल दर्ज करने के बाद, रजिस्ट्रार विल के पंजीकरण के लिए आदेश देता है।
6. यदि रजिस्ट्रार वसीयत को खारिज कर देता है, तो अस्वीकृति अधिसूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक दीवानी मुकदमा दायर किया जा सकता है।

विल की निरसन

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 62 में कहा गया है कि वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, जब वह ऐसा करने के लिए सक्षम हो, यानी कि वसीयतकर्ता ध्वनि दिमाग का हो और बहुमत की आयु प्राप्त कर चुका हो।

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Mohd. Ahmed Khan vs Shah Bano Begum

Case Studies

Himanshu Kumar

January 5, 2020

Supreme Court of India
Petitioner
MOHD. AHMED KHAN 
Respondent
SHAH BANO BEGUM
Date of Judgement
23/04/1985
Bench
Chandrachud, Y.V. ((Cj), Desai, D.A., Reddy,
O. Chinnappa (J), Venkataramiah, E.S. (J), Misra Rangnath

Facts

Ms. Shah Bano Begum was married to a lawyer named Mr. Mohd. Ahmed Khan. They lived together for 43 years and had five children. In 1978, Mr. Khan threw Ms. Begum out of the shared household and Ms. Begum applied for maintenance from Mr. Khan under Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Cr.P.C, 1973). Pending her application, Mr. Khan dissolved the marriage by pronouncing a triple talaq (divorce on the triple utterance of the word “talaq” by a Muslim husband) and paid Ms. Begum 3000 rupees as mahr (money/valuable property promised to a Muslim woman for her financial security under the marriage contract) and a further sum of maintenance for the iddat period (a period of 3 months that a Muslim woman has to observe before she can remarry after her divorce).

Mr. Khan argued that Ms. Begum’s claim for maintenance should be dismissed as Ms. Begum had received the amount due to her on divorce under the Muslim personal law. The lower court granted Ms. Begum’s claim for maintenance, which was set at 179 rupees per month by the High Court in a revision application. Mr. Khan appealed to the Supreme Court in 1985 and the Court held that a payment made pursuant to personal laws cannot absolve a husband of his obligation to pay fair and reasonable maintenance under Section 125 Cr.P.C, 1973 and a husband can be liable to pay maintenance beyond the iddat period.

Issues

Whether the Code of Criminal Procedure particularly section 125 affects Muslims?

Judgment

The court held that the law is not limited by religion or the triple talaq. As such, section 125 is applicable to everyone. The Magistrate court held she should maintain for Rs. 25 monthly. On appeal, the Supreme Court held for Rs. 179 monthly.

Conclusion

It was a triple talaq verdict which according to me was a historic verdict as it upholds the truth and faith of the people in the judiciary because in this case, “justice and equality have transcended religion”. According to me, the trial was a milestone in the judiciary as it was a bold, bold, fair and unique decision. This decision has marked the importance of maintenance that should be provided to divorced Muslim women who are not in a position to earn and maintain themselves. Despite the Supreme Court’s decision of the Shah Bano case to be invalidated by the endorsement of the Muslim Women Act, the court further ruled that Muslims are divorced.

Under Section 125 of the CrPC, women can confirm maintenance or alimony from their ex-husband, or in addition divorced Muslim women can claim or claim for some money or amount under the Muslim Women Act. The Supreme Court may have given a decision after dirty politics which was fair and in the end it upheld the trust and confidence of the citizens in the judiciary.

वयस्क महिला से शादी करने के लिए किसी बच्चे को सजा न दें: Supreme Court

Hindi

Himanshu Kumar

January 4, 2020

Supreme Court का कहना है कि बाल विवाह अधिनियम की धारा 9 केवल बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए सजा से संबंधित है।

बाल विवाह विरोधी कानून में 18 साल से 21 साल की उम्र के पुरुष को “महिला वयस्क” से शादी करने के लिए दंडित करने का इरादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय लिया है।

न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर के नेतृत्व वाली खंडपीठ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 की व्याख्या कर रही थी, जो कहती है, “जो कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क है, बाल विवाह का अनुबंध करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। दो साल तक या जुर्माने के साथ बढ़ा सकते हैं जो एक लाख रुपये तक या दोनों के साथ हो सकता है।”

अदालत ने कहा कि न तो प्रावधान किसी बच्चे को शादी करने के लिए सजा देता है और न ही पुरुष बच्चे से शादी करने के लिए महिला को। उत्तरार्द्ध क्योंकि “हमारे जैसे समाज में, शादी के संबंध में निर्णय आमतौर पर दूल्हा और दुल्हन के परिवार के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, और महिलाओं को आम तौर पर इस मामले में बहुत कम कहना पड़ता है।”

प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य एक पुरुष को नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए दंडित करना है। अदालत ने तर्क दिया, “बाल विवाह करने वाले केवल पुरुष वयस्कों को दंडित करने के पीछे मंशा नाबालिग लड़कियों की रक्षा करना है।”

इसने कहा कि 2006 अधिनियम संभावित दूल्हे के लिए भी एक विकल्प देता है जो 18 से 21 साल के बीच के हैं।

मामले में एक लड़के ने 21 साल की महिला से शादी की, जब वह 17 साल की थी।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने युगल को सुरक्षा प्रदान करने के अपने स्वयं के आदेश को अलग रखा था, और बाल विवाह के अनुबंध के लिए लड़के के खिलाफ अभियोजन शुरू किया था, जिसमें वह स्वयं बच्चा था।

Supreme Court ने High Court के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि धारा 9 के पीछे की मंशा किसी बाल विवाह के अनुबंध के लिए किसी बच्चे को दंडित करना नहीं था।

Source: The Hindu

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Maintenance Of Wife Under Hindu Marriage Act

Hindi

Law Article

January 2, 2020

Maintenance Of Wife Under Hindu Marriage Act

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What is Maintenance?
Maintenance under Hindu Law
Types of Maintenance under Hindu Law
Calculation of Maintenance under Hindu Law
Maintenance of Wife

What is Maintenance?

Maintenance (रखरखाव) वित्तीय सहायता है जो एक पति को अपनी पत्नी को भुगतान करने की आवश्यकता होती है जब वह तलाक की कार्यवाही के साथ-साथ तलाक के बाद अपने दम पर वित्तीय रूप से बनाए रखने में असमर्थ होती है। रखरखाव का भुगतान पति द्वारा या तो मासिक आधार पर या एकमुश्त किया जाता है ताकि पत्नी जीवन की मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि का लाभ उठा सके। Maintenance की अवधारणा का उद्देश्य पत्नी को आराम और जीवन शैली की उसी स्थिति में वापस लाना है जैसा कि उस समय था जब उसकी शादी हुई थी।

रखरखाव की कोई निश्चित राशि नहीं है कि पति अपनी पत्नी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, और यह एक family court के विवेकाधिकार पर है। एक महिला के रखरखाव के अधिकार उसके लिए लागू व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं, और रखरखाव के नियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी कानूनों के तहत भिन्न होते हैं।

Maintenance under Hindu Law

हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम के तहत एक महिला के रखरखाव के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का पालन करता है। अधिनियम के तहत पत्नी, बहू, बच्चे, बुजुर्ग माता-पिता और अन्य आश्रितों को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है।

तलाक के मामले में पत्नी को अपने पति से maintenance का दावा करने का अधिकार है जब वह खुद को वित्तीय रूप से बनाए रखने में असमर्थ है। हालाँकि, पति को अपनी पत्नी को भुगतान करने के लिए पति की आय और संपत्ति, उनके व्यक्तिगत खर्च और उनके आश्रितों द्वारा वहन किए गए खर्चों पर निर्भर करती है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 में कहा गया है कि या तो पति या पत्नी रखरखाव का दावा कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता के लिए आधार बताता है। पत्नी को रखरखाव भुगतानों को संदर्भित करता है, जो एक पति, कुछ परिस्थितियों में भुगतान करने के लिए बाध्य है। भुगतान की बाध्यता या तो विवाह के निर्वाह के दौरान या विवाह के विघटन के बाद हो सकता है।

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Types of Maintenance under Hindu Law

हिंदू रखरखाव कानून के तहत 2 प्रकार के रखरखाव हैं जो पत्नी द्वारा दावा किया जा सकता है। जब पत्नी अपने तलाक के वकील के माध्यम से एक रखरखाव याचिका दायर करती है, तो पति को अपनी आय की घोषणा करना का होता है, जिसे रखरखाव याचिका का बचाव करने का अधिकार है।

हिंदू कानूनों के तहत रखरखाव के प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. Interim Maintenance (अंतरिम रखरखाव) – जब पत्नी रखरखाव याचिका दायर करती है, तो अदालत उसे अंतरिम रखरखाव का आदेश दे सकती है कि पति को उस तारीख से भुगतान करना होगा जिस दिन पत्नी द्वारा याचिका दायर किया गया था।

इसे Pendente Lite के रूप में भी जाना जाता है और इसका भुगतान किया जाता है ताकि पत्नी उसके द्वारा किए गए कानूनी खर्चों का भुगतान कर सके।अंतरिम रखरखाव अदालत द्वारा प्रदान किया जाता है यदि पत्नी के पास खुद को बनाए रखने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है।

इस प्रकार के रख-रखाव की मात्रा को निर्धारित करने वाले कोई कानून नहीं हैं और यह पूरी तरह से अदालत के विवेक पर है कि वह निर्धारित करे कि कार्यवाही के दौरान पत्नी के लिए कितना रखरखाव पर्याप्त है।

2. Permanent Maintenance (स्थायी रखरखाव) – स्थायी रखरखाव का भुगतान पति द्वारा अपनी पत्नी को तलाक के मामले में किया जाता है। अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि अदालत पति को जीवन भर के लिए एकमुश्त या मासिक राशि के रूप में अपनी पत्नी को रखरखाव का भुगतान करने का आदेश दे सकती है। हालाँकि, पत्नी रखरखाव के लिए पात्र नहीं हो सकती है यदि उसकी परिस्थितियों में कोई बदलाव हो।

हिंदू दत्तक और अनुरक्षण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत, एक पत्नी को अपने पति से अलग रहने का अधिकार है।

इस कानून के तहत, एक पत्नी निम्नलिखित मामलों में अपने पति से अलग रह सकती है:

पति ने बिना किसी उचित कारण के पत्नी को छोड़ दिया।
पति ने पत्नी से क्रूरता से व्यवहार किया है।
यदि पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है।
पति के विवाहेतर संबंध हैं।
पति दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया है।

हालांकि, पत्नी निम्नलिखित परिस्थितियों में रखरखाव का दावा करने की हकदार नहीं है:

वह दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गई है।
वह व्यभिचार का दोषी है अर्थात् वह किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त है।
उसने तलाक के बाद पुनर्विवाह किया है।

Calculation of Maintenance under Hindu Law

रखरखाव (Maintenance) की राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। रखरखाव की राशि तय करने के लिए निम्नलिखित कारकों का होना आवश्यक है।

क्या पत्नी का भरण-पोषण का दावा वास्तविक है।
अगर पत्नी अलग रह रही है, तो क्या ऐसा करने का कारण उचित है।
पति का निजी खर्च।
पत्नी की कुल संपत्ति और आय।
पति की कुल संपत्ति, इस संपत्ति से उत्पन्न आय, और उसके अन्य आय।
पति द्वारा आश्रितों के ऊपर खर्च तथा आश्रितों की संख्या।

Maintenance of Wife

हिंदू कानून के तहत रखरखाव का अधिकार बहुत प्राचीन है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 रखरखाव के लिए आवंटित करता है। इस अधिनियम के तहत केवल पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है।

हिंदू पति के पास अपने जीवनकाल के दौरान अपनी पत्नी को बनाए रखने के लिए कानूनी दायित्व है। हालांकि, अगर पत्नी होना बंद हो जाती है, अर्थात यदि हिंदू या बिना किसी कानूनी आधार के व्यक्तिगत रूप से रहती है तो वह रखरखाव का दावा करने का अधिकार खो देती है।

यदि पति पुनर्विवाह करता है और दूसरी पत्नी उसी में रहती है तो अलग निवास का दावा पत्नी कर सकती है।

इस अधिनियम (धारा 19) के तहत, एक (हिंदू) पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद, अगर उसके पास खुद की कमाई का कोई साधन नहीं है, तो उसके ससुर द्वारा उसे बनाए रखा जाने का हकदार है। हालांकि यदि उसके ससुर के पास ऐसा करने के लिए उनके पास साधन नहीं है तो पत्नी के अधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है।

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Hierarchy of Criminal Courts in India | भारत में आपराधिक न्यायालयों का अनुक्रम

Analysis

Himanshu Kumar

December 23, 2019

भारत में कानूनी प्रणाली कानून की व्याख्या करने और उसे लागू करने के लिए एक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। यह विभिन्न तरीकों से अधिकारों और जिम्मेदारियों को विस्तृत करता है। इसलिए यह किसी देश के कानूनों और उन तरीकों का सेट है, जिनकी व्याख्या और उन्हें लागू किया जाता है।

आपराधिक न्याय, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने और अपराध को कम करने या आपराधिक दंड और पुनर्वास के प्रयासों के साथ कानूनों का उल्लंघन करने वालों को मंजूरी देने के लिए निर्देशित सरकारों की प्रथाओं और संस्थानों की प्रणाली है। यह अपराधी को दंडित करने और सुधारने की प्रक्रिया है।

Hierarchy of Criminal Courts

1. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च और अंतिम अदालत है। यह सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित व्यापक शक्तियाँ हैं: – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है। यह रिकॉर्ड की अदालत है।

इसमें अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। यह अनुच्छेद 132,133,134 & 136 के दायरे में पूरे देश में अपील की सर्वोच्च अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकार क्षेत्राधिकार है।

मुख्य रूप से, यह एक अपीलीय अदालत है जो राज्यों और क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील करती है। हालांकि, यह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन या अनुच्छेद 32 के तहत दायर किसी भी याचिका के मामलों में भी रिट याचिकाएं लेता है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है या यदि किसी मामले में गंभीर मुद्दा शामिल है, जिसे तत्काल समाधान की आवश्यकता हैै।

2. उच्च न्यायालय (High Court)

हमारे देश में, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर विभिन्न उच्च न्यायालय हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर देश की न्यायिक प्रणाली को समाहित करते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र होता है। हमारी संवैधानिक योजना में, उच्च न्यायालय राज्य में न्याय के पूरे प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

उच्च न्यायालय के पास निम्न शक्तियाँ हैं:

यह रिकॉर्ड की अदालत है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तय किए गए आपराधिक और दीवानी मामलों के संबंध में यह अपील क्षेत्राधिकार है। इसने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत पुनरीक्षित अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है। इसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के अलावा राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 इसे स्पष्ट करता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय या आदेश राज्य के क्षेत्र के अधीनस्थ सभी अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों को बाध्य करेगा। लेकिन, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों ने उस बिंदु पर किसी अन्य उच्च न्यायालय का निर्णय होने पर भी उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना नहीं की है। नसरीन जहाँ बेगम और अन्य बनाम सैयद मोहम्मद आलमदार अली आबदी और अन्य, 1995 (2) एएलटी (सीआरआई) (ए पी) 319।

3. Court of Session (सत्र न्यायालय)

भारत में प्रत्येक जिले के लिए एक या एक से अधिक जिलों के लिए भारत में विभिन्न राज्य सरकारों के तहत जिला अदालतें हैं, जो जिले में मामलों की संख्या, जनसंख्या वितरण को ध्यान में रखते हैं।

जिला न्यायाधीश: – (i) जिला न्यायाधीश; (ii) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (iii) प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश और सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, मुंबई के न्यायाधीश। (iv) मुख्य न्यायाधीश और कोर्ट ऑफ स्माल कॉज के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश। सहायक सत्र न्यायाधीश: – वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश: – (i) मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट; (ii) अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट; (iii) छोटे कारणों और महानगरीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय के न्यायाधीश; (iv) सिविल जज, सीनियर डिवीजन।

जिला अदालतें जिला स्तर पर न्याय दिलाती हैं। जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिले में उत्पन्न होने वाले नागरिक और आपराधिक मामलों में मूल पक्ष और अपीलीय पक्ष दोनों पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हैं। नागरिक मामलों में प्रादेशिक और आर्थिक क्षेत्राधिकार आमतौर पर नागरिक अदालतों के विषय पर संबंधित राज्य अधिनियमों में निर्धारित किया जाता है।

आपराधिक पक्ष पर क्षेत्राधिकार विशेष रूप से आपराधिक प्रक्रिया कोड, 1973 से लिया गया है। इस कोड के अनुसार, एक सेशन जज के दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है।

4. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट

न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त और नियंत्रित किए जाते हैं और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 (3) के तहत, उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक सेवा के किसी सदस्य पर प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों को न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है।

5. द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट

न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त और नियंत्रित किए जाते हैं और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं।

6. कार्यकारी मजिस्ट्रेट

भारत में कार्यकारी मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और नियंत्रित किए जाते हैं और कार्यकारी कार्यों का निर्वहन करते हैं। जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक प्रत्येक कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले या महानगरीय क्षेत्र में फैली हुई हैं।

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न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सजा की शक्ति

सर्वोच्च न्यायालय – कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा।

उच्च न्यायालय – सीआरपीसी द्वारा अधिकृत कोई भी सजा।

सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश – कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा, मौत की सजा, हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है 28 / (2) सीआरपीसी

सहायक सत्र न्यायाधीश – 10 वर्ष तक कारावास और या जुर्माना।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट – 7 साल तक कारावास या जुर्माना। Cr.P.C Sec 29 (1) (4)।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट – 3 वर्ष तक कारावास या रु 10,000 तक जुर्माना। Cr.P.C के Sec 29 (2) तहत।

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी – 1 वर्ष तक कारावास या रु 5000 तक जुर्माना।

निष्कर्ष (Conclusion)

सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यह भारत के संविधान द्वारा स्थापित है। यह अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संवैधानिक योजना के अनुसार, उच्च न्यायालय राज्य में न्याय के पूरे प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

संविधान के अनुच्छेद 236 के तहत न्यायिक सेवा का गठन करने वाले इन परीक्षणों के आधार पर श्रम न्यायालय के न्यायाधीश और औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक सेवा से संबंधित हो सकते हैं। श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में माना जाने वाला पदानुक्रम श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों और औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीशों का पदानुक्रम है, जिसमें औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीश जिला न्यायाधीशों की श्रेष्ठ स्थिति रखते हैं। अनुच्छेद 227 के तहत श्रम न्यायालयों को उच्च न्यायालयों की शक्ति के अधीन भी रखा गया है।

श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ [(1992) 2 SCC 428] के मामले में शीर्ष न्यायालय इस पर विचार कर रहा था कि क्या विधिक रिमेम्ब्रेनर-कम-सेक्रेटरी (कानून और न्यायिक) और उपायुक्त के सहायक के अनुरूप प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए एक न्यायिक कार्यालय का संचालन कर रहे थे।

एचआर देब (AIR 1968 SC 1495) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यालय और न्यायिक सेवा के बीच अंतर पर विचार किया और कहा कि न्यायिक कार्यालय न्यायिक कार्यों के निर्वहन से अधिक का संकेत देता है। वाक्यांश यह बताता है कि यह एक कार्यालय है और वह कार्यालय मुख्य रूप से न्यायिक है।

How to file complaint against judge in India भारत में जज के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया

Analysis

Himanshu Kumar

December 18, 2019

How to file complaint against judge in India भारत में जज के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया

क्या सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है?

क्या पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकती है?

जब तक सरकार पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह नहीं लेती तब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (एफआईआर) की धारा 154 के तहत कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

यदि CJI एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है, तो सरकार दूसरी बार अभियोजन पक्ष को मंजूरी देने के सवाल पर उससे परामर्श करेगी।

वीरस्वामी का निर्णय है कि “यह आवश्यक और उचित होगा कि मंजूरी का प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार और निर्देशित किया जाए”। संविधान पीठ में बहुमत एक न्यायाधीश को “लोक सेवक” के रूप में वर्गीकृत करता है।

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी अधीनस्थ न्यायपालिका के एक न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

तत्काल गिरफ्तारी केवल एक “तकनीकी या औपचारिक गिरफ्तारी” होगी, जिसके तुरंत बाद इसे संबंधित जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया जाना चाहिए।
गिरफ्तार न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के पूर्व आदेश के बिना किसी पुलिस थाने में नहीं ले जाया जाएगा और एक वकील की उपस्थिति को छोड़कर उसके या उसके पास से कोई बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। उसे हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी।
न्यायाधीशों के (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 में किसी भी कार्य, वस्तु या शब्द के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को “किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही” से, उसके द्वारा किए गए या बोले गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 77 न्यायिक कर्तव्यों के दौरान कुछ कहा या किया गया है के लिए आपराधिक कार्यवाही से न्यायाधीशों को छूट देती है।

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How To Send A Legal Notice In India

कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिकूल निर्णय या आदेश के लिए शिकायत नहीं कर सकता है। उस मामले के लिए एक और विकल्प है जैसे संशोधन, समीक्षा या उच्चतर न्यायपालिका से अपील का प्रावधान। याद रखें कि प्रत्येक अंतरिम आदेश / अंतिम निर्णय में दो विरोधी दलों में से एक आदेश पसंद नहीं कर सकता है। अतः यदि आप किसी बुरे या अनुचित आदेश से पीड़ित हैं, तो उनके लिए उच्चतर न्यायलय में संशोधन, समीक्षा या अपील का प्रावधान है।

किन स्थितियों में लोग न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं?

न्यायाधीश के संभावित खराब या गैर-जिम्मेदार आचरण।
यदि ऐसा लगे कि न्यायाधीश का व्यवहार असभ्य था। (न्यायाधीश ने जो कहा या किया, जिस भाषा का उपयोग किया, कार्य या व्यवहार किया उसका विवरण प्रदान करें)।
यदि ऐसा लगे कि सुनवाई के दौरान जज का व्यवहार शत्रुतापूर्ण था। जज के द्वारा प्रदर्शित किया गया (शरीर की भाषा, कार्यों, दृष्टिकोण, टिप्पणियों या व्यवहार का विवरण प्रदान करें)।
यदी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सुनवाई के दौरान जज सो गए थे (जैसे आँखें बंद,खर्राटे लेना, प्रश्नों का जवाब नहीं देना)।

शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत

कुछ उच्च न्यायालयों (जैसे कर्नाटक के उच्च न्यायालय) न्यायाधीश के बारे में शिकायत करने के लिए affidavit अनिवार्य कर दिया है। ऐसा संभवत: झूठी या तुच्छ शिकायतों के कारण किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये गंभीर मामले हैं और न्यायिक अधिकारियों के समय को फालतू शिकायतों में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत करने का अर्थ है कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो अदालत की अवमानना माना जायेगा। यह एक व्यक्ति पर गुस्सा निकालने के बजाय एक स्वच्छ न्यायिक और कानूनी प्रणाली बनाने की मानसिकता के साथ किया जाना चाहिए।

शिकायत कहां और किसे भेजें?

न्याय विभाग के वेबपेज पर शिकायतों के लिए कई संपर्क जानकारी देता है। कोई व्यक्ति किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या अदालत में शिकायत कैसे और कहाँ दर्ज कर सकता है यह जानने के लिए फोन, ईमेल पर उनसे संपर्क कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए नागरिक चार्टर की Pdf file उपलब्ध है।

Department of Justice के दिशानिर्देश से न्यायपालिका के खिलाफ शिकायतों के बारे में प्रासंगिक जानकारी निकाली गई है और नीचे दी गई है:

न्याय विभाग (DoJ) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और अधिकारियों के ई-मेल के माध्यम से नागरिकों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त करता है। DoJ को राष्ट्रपति सचिवालय, उपाध्यक्षों सचिवालय, PMO, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, अन्य मंत्रालयों, विभागों के माध्यम से भी शिकायतें मिलती हैं। जबकि अधिकांश शिकायतें न्यायपालिका से संबंधित हैं,। केंद्र सरकार में अन्य मंत्रालयों, विभागों से संबंधित शिकायतें और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित शिकायतें भी हमें भेजी जाती हैं।

न्यायपालिका से संबंधित शिकायतों को भारत के महासचिव या सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आगे की कार्रवाई के लिए उचित रूप में अग्रेषित किया जाता है।

न्यायालयों के फैसले से संबंधित किसी भी शिकायत को शिकायत के रूप में नियंत्रित नहीं किया जाता है। ऐसे शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कानून के उपयुक्त न्यायालय में उचित कानूनी उपाय करें। न्यायालयों के फैसले से संबंधित शिकायतें न्याय विभाग में दर्ज की जाएंगी।

निर्णय में अनुचित देरी या अनुचित निर्णय से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, याचिकाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित न्यायालय के समक्ष अपील या कोई अन्य कार्यवाही दायर करके न्यायिक उपाय का सहारा लें।

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How to file complaint against judge in India

Class Notes

Law Article

December 18, 2019

How to file complaint against judge in India

Can an FIR be filed against a sitting judge?

Can the police or any investigating agency file a First Information Report (FIR) against a High Court or Supreme Court judge and even the Chief Justice of India?

No criminal case will be registered under Section 154 of the Code of Criminal Procedure (FIR) against a Judge of the High Court, Chief Justice of the High Court or Judge of the Supreme Court unless the Government first consults the Chief Justice of India. .

If the CJI allows the FIR to be filed, the government will consult him on the question of sanctioning prosecution for a second time.

Veeraswamy decides that “it will be necessary and appropriate that the question of sanction be further directed according to the advice of the Chief Justice of India”. A majority in the constitution bench classifies a judge as a “public servant”.

Similarly, the Supreme Court has also laid down guidelines for the arrest of a judicial officer of a subordinate judiciary.

Immediate arrest There will be only one “technical or formal arrest”, immediately after which it should be reported to the District and Sessions Judge of the concerned district and the Chief Justice of the High Court.
The arrested judicial officer shall not be taken to any police station without the prior order of the District Judge and no statement shall be recorded from him or her except in the presence of a lawyer. He will not be handcuffed.
Sec. 3 of the Judges (Protection) Act, 1985, for any act, object or term to the Judges of the Supreme Court and High Courts from “any civil or criminal proceedings”, for the acts done or spoken by it. Provides.
Section 77 of the Indian Penal Code exempts judges from criminal proceedings for something said or done in the course of judicial duties.

No person can complain against an judge for an adverse decision or order. There is another option for that matter such as amendment, review or provision of appeal to higher judiciary. Remember that in each interim order / final decision, one of the two opposing parties may not like the order. Therefore, if you are suffering from a bad or unfair order, then there is a provision for amendment, review or appeal in the higher court.

Under what conditions can people complain against judges?

Potentially bad or irresponsible conduct of a judge.
If it appears that the judge’s behavior was rude. (Provide details of what the judge said or did, the language he used, acted or behaved).
If it appears that the judge’s behavior during the hearing was hostile. Displayed by a judge (provide details of body language, actions, attitudes, observations or behavior).
If it appears as if the judge had fallen asleep during the hearing (eg closing eyes, snoring, not answering questions).

Complaint through Affidavit

Some High Courts (eg High Court of Karnataka) have made affidavit mandatory to complain about the Judge. This is probably due to false or trivial complaints. The main reason for this is that these are serious matters and the time of judicial officers should not be wasted in unnecessary complaints. Complaining through affidavit means that if the complaint is found to be false, it will be considered contempt of court. This should be done with the mindset of creating a clean judicial and legal system rather than drawing anger on a person.

Where to send a complaint and to whom?

Gives several contact information for complaints on the Department of Justice webpage. One can contact them over phone, email to know how and where to file a complaint in a particular jurisdiction or court.

Citizen’s Charter for more information Pdf file is available.

Relevant information about complaints against the judiciary has been extracted from the Department of Justice guidelines and given below:

The Department of Justice (DoJ) receives a large number of complaints from citizens through the online portal and through the e-mail of the officials. The DoJ also receives complaints through the President’s Secretariat, the Vice-President’s Secretariat, the PMO, the Administrative Reforms and the Public Grievances Department, other ministries, departments. While most of the complaints are related to the judiciary. Complaints related to other Ministries, Departments in the Central Government and complaints related to the State Governments, Union Territories are also sent to us.

Complaints related to the judiciary are forwarded to the Secretary General of India or the Registrar General of the Supreme Court as appropriate for further action.

Any complaint related to the decision of the Courts is not handled as a complaint. Such complainants are advised to take appropriate legal remedies in the appropriate court of law. Complaints related to the decisions of the Courts will be lodged in the Department of Justice.

In case of unreasonable delay in decision or any complaint related to improper decision, the petitioner is advised to resort to judicial remedy by filing an appeal or any other proceeding before the appropriate court within the prescribed time limit.

How To Send A Legal Notice In India भारत में कानूनी नोटिस कैसे भेजें

Hindi

Law Article

December 17, 2019

भारत में कानूनी नोटिस कैसे भेजें

Legal Notice एक व्यक्ति या संस्था को एक औपचारिक संचार है जो उन्हें सूचित करता है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं। यह एक मुकदमा दायर करने से पहले उठाया गया कदम है और इसका मतलब है कि वह दूसरे पक्ष को चेतावनी देता है कि यदि वह कुछ निर्दिष्ट शर्त का पालन करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह केवल एक प्रक्रिया है जो किसी मामले को अदालत में लाती है। भेजी गई सूचना को कानूनी नोटिस के रूप में जाना जाता है। इसलिए Legal Notice किसी व्यक्ति या संस्था के लिए एक औपचारिक संचार है, जो आपके इरादे को दूसरे पक्ष को सूचित करता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

यह नोटिस जब भेजा जाता है तो कानूनी कार्यवाही से पहले आपका इरादा बताता है और इस प्रकार पार्टी को आपकी शिकायत से अवगत कराता है।

Legal Notice भेजने की प्रक्रिया

कानूनी नोटिस व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है। एक साधारण व्यक्ति कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार कर सकता है, और दूसरे पक्ष को भेजने से पहले इसे अधिकृत कर सकता है।

व्यक्ति यदि जानकारी रखता हो तो स्वयं नोटिस का मसौदा तैयार कर सकता है या पेशेवर वकील अथवा अधिवक्ता की सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
नोटिस उस व्यक्ति को स्वयं संबोधित किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ आपको शिकायत है।
उन कारणों को स्पष्ट रूप से बताएं जिस कारण से नोटिस भेजा जा रहा हो।
एक बार कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद, आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। न तो आप किसी भी बयान को विरोधाभासी बना सकते हैं, जो आपने पहले ही नोटिस में कहा है।
नोटिस के कारण से संबंधित पिछले संचार का उल्लेख करें।
प्राप्तकर्ता को उचित समय अर्थात् 30 दिनों या 60 दिनों के लिए बातचीत करके और वांछित कार्रवाई करके मामले को निपटाने की पेशकश करें।
कोर्ट केस दायर करने से पहले एक दिए गए अवधि तक प्रतीक्षा करें।
अपनी मांग की पूर्ति के लिए नोटिस में समय दें या किसी निश्चित समय के भीतर जवाब दें।
इसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजें। रिकॉर्ड के रूप में नोटिस की एक प्रति और रसीद की एक प्रति रखें।

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कानूनी नोटिस प्राप्त करने के बाद क्या करना है?

यदि आप प्रेषक नहीं हैं, लेकिन एक Legal Notice प्राप्त किया है तो निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:

आप संबंधित पार्टी को कॉल करने का विकल्प चुन सकते हैं (जिसने आपको नोटिस भेजा है), इस मामले को सौहार्दपूर्वक निपटाने और समय और धन के सर्वोत्तम हित में हल करने का विकल्प चुन सकते हैं।
यदि आप मानते हैं कि भेजा गया नोटिस या सूचना में सूचना सही नहीं है, और आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो एक योग्य वकील से संपर्क करें।
नोटिस का जवाब कूरियर या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा। भेजे गए और प्राप्त नोटिस की एक प्रति सभी संचार के लिए पावती रसीदों के साथ अवश्य रखें।
कानूनी नोटिसों के आदान-प्रदान का परिणाम आमतौर पर पार्टियों के बीच मुकदमेबाजी के शुरू होने के रूप में होता है, क्योंकि नोटिस भेजने वाली पार्टी सिविल / आपराधिक कानून के उपायों का सहारा ले सकती है।

क्या लीगल नोटिस की सेवा अनिवार्य है?

Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 80 के अनुसार, मुकदमा दायर करने से पहले कानूनी नोटिस देना अनिवार्य है, यदि विपरीत पक्ष सरकार या सार्वजनिक अधिकारी है।

Conditions for the issue of Writ of Mandamus

Class Notes

Law Article

December 17, 2019

In India, a Writ of Mandamus is most popular writ. extensively and successfully used by aggrieved persons.

Mandamus Meaning

The word “Mandamus” means “the order”. The Writ of Mandamus is an order by a Superior Court commanding a person or a public Authority (Including the Government and Public Corporation) to do or forbear to do something in the nature of public duty or in certain cases statutory duty.

A person whose right has been infringed may apply for a writ of Mandamus. The Writ of Mandamus is available against all those bodies falling within the definition of State under Article 12 of the Constitution including Parliament and Legislatures, Courts and Tribunals, The Governments and its officers, local Authorities like municipalities, Panchayats, State-owner, State- controlled Corporations, Universities and other Educational Institutions, Election Authorities and Other Authorities. The High Court have the power to issue a writ of mandamus where the government or a public authority has failed to exercise or has wrongly exercised.

Writ of Mandamus will not Lie against

The President or the Governor of the State for the exercise and performance of power and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties. They are immuned under the Article 361 of the Indian Constitution of India.

Conditions for the issue of Writ of Mandamus

Legal Right : The petitioner must have legal rights. In Umakant V. State of Bihar, In this case Supreme Court of India held that when the petitioner contended that the Government had promoted his juniors and he had been left out, and it was found that the petitioner was not qualified for the post, hence petition was dismissed.
Legal Duty : A legal duty must have been imposed on the authority and the performance of the duty should be imperative. Such duty must be statutory either imposed by the Constitution or by any other statute or some rule of common law but should not be contractual.
Good Fait : An application for a writ of Mandamus must have been made in good faith and not for any ulterior motive. It will not be issued if it is designated to harass the respondent or a view to cause personal grievances

वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों की सूची List of all Bills passed by Parliament in the year 2019

Hindi

Himanshu Kumar

December 16, 2019

वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों की सूची List of all Bills passed by Parliament in the year 2019

इस वर्ष अब तक संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या की सूची

1. संविधान (एक सौ चौदहवाँ संशोधन) विधेयक, 2019

8 जनवरी 2019 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक नागरिकों के “आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों” की उन्नति के लिए प्रदान करना चाहता है।

2. मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

21 जून 2019 को कानून और न्याय मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह 21 फरवरी 2019 को प्रख्यापित अध्यादेश की जगह लेता है।

3. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019

21 जून 2019 को आयुष मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन करता है और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की जगह लेता है, जिसे 2 मार्च 2019 को प्रख्यापित किया गया था। अधिनियम होम्योपैथी की केंद्रीय परिषद की स्थापना करता है जो होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास को नियंत्रित करती है।

4. आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 24 जून 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। यह 2 मार्च 2019 को प्रख्यापित अध्यादेश की जगह लेता है।

5. विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019

24 जून 2019 को केन्द्रीय और उद्योग मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है और एक अध्यादेश की जगह लेता है जिसे 2 मार्च 2019 को प्रख्यापित किया गया था। यह अधिनियम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, विकास और प्रबंधन के लिए प्रदान करता है।

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6. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

24 जून 2019 को गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करता है और 01 मार्च 2019 को लागू अध्यादेश की जगह लेता है। अधिनियम राज्य सरकार के पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण और कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए पेशेवर संस्थानों (सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और पॉलिटेक्निक) में प्रवेश प्रदान करता है।

7. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019

27 जून 2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक दंत चिकित्सकों अधिनियम, 1948 में संशोधन करता है। यह अधिनियम दंत चिकित्सा के पेशे को नियंत्रित करता है और गठित करता है।

8. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2019

27 जून 2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन करता है और भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 की जगह लेता है, जिसे 21 फरवरी 2019 को प्रख्यापित किया गया था। अधिनियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की स्थापना करता है जो चिकित्सा शिक्षा और व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस विधेयक के प्रावधान 26 सितंबर 2018 से प्रभावी होंगे।

9. केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019

27 जून 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह एक अध्यादेश की जगह लेता है, जिसे 7 मार्च 2019 को प्रख्यापित किया गया था। विधेयक में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में शिक्षण पदों के आरक्षण का प्रावधान है, जो (i) अनुसूचित जाति, (ii) अनुसूचित जनजाति, (iii) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, और (iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं।

10. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019

3 जुलाई 2019 को कानून और न्याय मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह भारत में मध्यस्थता के बेहतर प्रबंधन के लिए एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थान स्थापित करता है। विधेयक के प्रावधान 2 मार्च, 2019 से प्रभावी होंगे।

11. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

8 जुलाई 2019 को संस्कृति राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन करता है। यह अधिनियम 13 अप्रैल 1919 को जलियाँवाला बाग, अमृतसर में मारे गए या घायल हुए लोगों की याद में एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण का प्रावधान करता है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय स्मारक के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाता है।

12. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

8 जुलाई 2019 को उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह लेता है।

13. The Public Premises (अनाधिकृत व्यवसायों का प्रमाण) संशोधन विधेयक, 2019

8 जुलाई 2019 को लोकसभा में आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा पेश किया गया। विधेयक सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत व्यवसाय का प्रमाण) अधिनियम, 1971 में संशोधन करता है। अधिनियम कुछ मामलों में सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रहने वालों को बेदखल करने का प्रावधान करता है।

14. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019

8 जुलाई 2019 को गृह मामलों के मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन करता है। अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है।

15. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019

8 जुलाई 2019 को गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है। अधिनियम एक अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी प्रदान करता है। इसके अलावा अधिनियम अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देता है।

16. मानव अधिकारों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

8 जुलाई 2019 को गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करता है। अधिनियम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRC) के साथ-साथ मानवाधिकार अधिकारों के लिए प्रावधान है।

17. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

8 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालयों अधिनियम, 2009 में संशोधन करना चाहता है, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना करता है।

18. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री द्वारा 12 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया। यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है। इस अधिनियम ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना की। Airports Economic Regulatory Authority of India 15 लाख से अधिक यात्रियों को वार्षिक यातायात के साथ नागरिक हवाई अड्डों पर प्रदान की गई वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करता है। यह इन हवाई अड्डों पर सेवाओं के प्रदर्शन मानक पर भी नज़र रखता है।

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19. पंचाट और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019

15 जुलाई 2019 को कानून और न्याय मंत्री द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के प्रावधान हैं और सुलह कार्यवाही के लिए कानून को परिभाषित करता है।

20. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करता है। अधिनियम में इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों से संबंधित लाइसेंस और परमिट प्रदान करना, मोटर वाहनों के लिए मानक और दंड का प्रावधान है।

21. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

18 जुलाई 2019 को महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करता है। अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने का प्रयास करता है।

22. The Transgender Persons (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया।

23. The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019

19 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक तंत्र का प्रावधान है। यह तीन कानूनों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है।

24. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

19 जुलाई 2019 को लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।

25. The National Medical Commission Bill, 2019

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 22 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को निरस्त करने और एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने का प्रयास किया गया है जो सुनिश्चित करता है: (i) पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता की उपलब्धता चिकित्सा पेशेवरों, (ii) चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना, (iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, और (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र

26. The Code on Wages, 2019

23 जुलाई 2019 को श्रम मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह उन सभी रोज़गारों में मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करने का प्रयास करता है जहां किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या निर्माण को अंजाम दिया जाता है। संहिता निम्नलिखित चार कानूनों की जगह लेती है: (i) मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936, (ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, (iii) बोनस अधिनियम, 1965 का भुगतान और (iv) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 ।

27. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019

24 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में संशोधन करता है। यह कोड कंपनियों और व्यक्तियों के बीच में दिवालिया होने के समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। इन्सॉल्वेंसी एक ऐसी स्थिति है, जहां व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया कर्ज नहीं चुका पाती हैं।

28. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019

वित्त मंत्री द्वारा 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। यह कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करता है।

29. The Repealing and Amending Bill, 2019

25 जुलाई 2019 को कानून और न्याय मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक कुल मिलाकर 68 अधिनियमों को निरस्त करता है और दो अन्य कानूनों में मामूली संशोधन करता है।

30. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (संशोधन) विधेयक, 2019

30 जुलाई 2019 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, 2014 को संशोधित करता है, जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है।

31. The Chit Funds (Amendment) Bill, 2019

5 अगस्त 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन करता है। चिट फंड अधिनियम, 1982 चिट फंड को नियंत्रित करता है और एक फंड को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना बनाए जाने से रोकता है। चिट फंड के तहत लोग फंड में समय-समय पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं।

32. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019

गृह मंत्री द्वारा 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन का प्रावधान है।

33. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019

5 अगस्त 2019 को कानून और न्याय मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करता है।

34. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक, 2019

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। यह सितंबर 2019 में प्रख्यापित अध्यादेश की जगह ले लेता है। विधेयक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, व्यापार, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रयास करता है।

35. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019

25 नवंबर 2019 को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित करने और विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करता है।

36. The Recycling of Ships Bill, 2019

25 नवंबर 2019 को शिपिंग राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक जहाजों पर खतरनाक सामग्री के उपयोग को प्रतिबंधित करता है और जहाजों के पुनर्चक्रण को नियंत्रित करता है।

37. The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019

विधेयक नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों को 15% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है, बशर्ते वे कुछ कटौती का दावा न करें। इन नई घरेलू निर्माण कंपनियों को 30 सितंबर, 2019 के बाद स्थापित और पंजीकृत तथा 01 अप्रैल 2023 से पहले विनिर्माण शुरू करना चाहिए।

38. विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019

25 नवंबर 2019 को गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988 में संशोधन करता है। अधिनियम प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के विनियमन का प्रावधान करता है।

39. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019

26 नवंबर 2019 को आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने का प्रावधान है।

40. दादर और नगर हवेली और दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019

26 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में दादर और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों और दमन और दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश में विलय का प्रावधान है।

41. शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019

गृह राज्य मंत्री द्वारा 29 नवंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक शस्त्र अधिनियम, 1959 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के तहत कुछ अपराधों के लिए प्रति व्यक्ति अनुमत लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों की संख्या को कम करने और कुछ दंड बढ़ाने की मांग करता है।

42. संविधान संशोधन (126वां संशोधन) विधेयक, 2019

9 दिसंबर 2019 को कानून और न्याय मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है।

43. नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019

नागरिकता संसोधन विधेयक, 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत आस-पास के देशों से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यह विधेयक नियंत्रित करता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। एक व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि वे भारत में पैदा होते हैं या उनके भारतीय माता-पिता हैं या देश में कुछ समय के लिए निवास करते हैं, आदि।

हालांकि, अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोक दिया जाता है। एक अवैध प्रवासी एक विदेशी है जो: (i) वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, जैसे पासपोर्ट और वीजा या (ii) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है।

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