भारत में कानूनी नोटिस कैसे भेजें
Legal Notice एक व्यक्ति या संस्था को एक औपचारिक संचार है जो उन्हें सूचित करता है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं। यह एक मुकदमा दायर करने से पहले उठाया गया कदम है और इसका मतलब है कि वह दूसरे पक्ष को चेतावनी देता है कि यदि वह कुछ निर्दिष्ट शर्त का पालन करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह केवल एक प्रक्रिया है जो किसी मामले को अदालत में लाती है। भेजी गई सूचना को कानूनी नोटिस के रूप में जाना जाता है। इसलिए Legal Notice किसी व्यक्ति या संस्था के लिए एक औपचारिक संचार है, जो आपके इरादे को दूसरे पक्ष को सूचित करता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।
यह नोटिस जब भेजा जाता है तो कानूनी कार्यवाही से पहले आपका इरादा बताता है और इस प्रकार पार्टी को आपकी शिकायत से अवगत कराता है।
Legal Notice भेजने की प्रक्रिया
कानूनी नोटिस व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है। एक साधारण व्यक्ति कानूनी नोटिस का मसौदा तैयार कर सकता है, और दूसरे पक्ष को भेजने से पहले इसे अधिकृत कर सकता है।
व्यक्ति यदि जानकारी रखता हो तो स्वयं नोटिस का मसौदा तैयार कर सकता है या पेशेवर वकील अथवा अधिवक्ता की सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
नोटिस उस व्यक्ति को स्वयं संबोधित किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ आपको शिकायत है।
उन कारणों को स्पष्ट रूप से बताएं जिस कारण से नोटिस भेजा जा रहा हो।
- एक बार कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद, आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। न तो आप किसी भी बयान को विरोधाभासी बना सकते हैं, जो आपने पहले ही नोटिस में कहा है।
नोटिस के कारण से संबंधित पिछले संचार का उल्लेख करें।
प्राप्तकर्ता को उचित समय अर्थात् 30 दिनों या 60 दिनों के लिए बातचीत करके और वांछित कार्रवाई करके मामले को निपटाने की पेशकश करें।
- कोर्ट केस दायर करने से पहले एक दिए गए अवधि तक प्रतीक्षा करें।
- अपनी मांग की पूर्ति के लिए नोटिस में समय दें या किसी निश्चित समय के भीतर जवाब दें।
- इसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजें। रिकॉर्ड के रूप में नोटिस की एक प्रति और रसीद की एक प्रति रखें।
यह भी जानें:
कानूनी नोटिस प्राप्त करने के बाद क्या करना है?
यदि आप प्रेषक नहीं हैं, लेकिन एक Legal Notice प्राप्त किया है तो निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:
- आप संबंधित पार्टी को कॉल करने का विकल्प चुन सकते हैं (जिसने आपको नोटिस भेजा है), इस मामले को सौहार्दपूर्वक निपटाने और समय और धन के सर्वोत्तम हित में हल करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- यदि आप मानते हैं कि भेजा गया नोटिस या सूचना में सूचना सही नहीं है, और आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो एक योग्य वकील से संपर्क करें।
- नोटिस का जवाब कूरियर या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा। भेजे गए और प्राप्त नोटिस की एक प्रति सभी संचार के लिए पावती रसीदों के साथ अवश्य रखें।
- कानूनी नोटिसों के आदान-प्रदान का परिणाम आमतौर पर पार्टियों के बीच मुकदमेबाजी के शुरू होने के रूप में होता है, क्योंकि नोटिस भेजने वाली पार्टी सिविल / आपराधिक कानून के उपायों का सहारा ले सकती है।
क्या लीगल नोटिस की सेवा अनिवार्य है?
Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 80 के अनुसार, मुकदमा दायर करने से पहले कानूनी नोटिस देना अनिवार्य है, यदि विपरीत पक्ष सरकार या सार्वजनिक अधिकारी है।
Yah Ek Bahut He Sarahniya Prayas Hai.