Lease Agreement (लीज़ अग्रीमेंट)
Lease Agreement पट्टेदाता और पट्टेदार के बीच एक अनुबंध है। किराएदार को समझौते में दर्ज तारीख तक मासिक किराया देना होता हैै। हम सभी को जीवन में एक या कई बार, कई कारणों से, एक मकान किराए पर देने के लिए एक संपत्ति को किराए पर देने आदि के लिए एक पट्टा समझौता करना पड़ता/पड़ा है।
पट्टा समझौता जैसा कि हम जानते हैं, दो पक्षों के बीच एक अनुबंध है जिसमें विशिष्ट शर्तों का उल्लेख किया गया है। यह एक कानूनी समझौता है जो पट्टेदार को उस पर उल्लिखित कार्यकाल के लिए संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार देता है, लेकिन उन्हें इसका अधिकार नहीं देता है। Lease Agreement एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जो दोनों पक्षों द्वारा नोटरीकृत और हस्ताक्षरित होता है।
पट्टा समझौता (Lease Agreement) पट्टेदार को मालिकाना अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि पट्टेदाता, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संपत्ति को संशोधित करने या बदलने के लिए पट्टेदार को अनुमति दे सकता है। पट्टेदार पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। लीज समझौतों का इस्तेमाल संपत्तियों, वाहनों, घरेलू उपकरणों, निर्माण उपकरण और अन्य वस्तुओं के पट्टे के लिए किया जा सकता है।
पट्टे के समझौते में शामिल किए जाने वाले विवरण:
Lease Agreement कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। इसलिए, चाहे उसमें कितने ही पृष्ठ हों, दोनों पक्षों को सहमत करने के लिए कुछ अनिवार्य विवरणों को शामिल करना आवश्यक है। लीज एग्रीमेंट में प्रत्येक वयस्क सदस्य का नाम और पता होगा, जो लीज संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। दस्तावेज़ को वैध बनाने के लिए उन सभी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।
पट्टा समझौते के महत्वपूर्ण खंड:
- नवीनीकरण अवधि और सूचना अवधि – नोटिस की अवधि को शामिल करना Lease Agreement में जरूरी है। यह संपत्ति से खाली करने से पहले दिया जाता है। नोटिस अवधि वह अवधि है जिसके द्वारा पट्टेदार को पट्टे के विस्तार के लिए ऋणदाता को सूचित करना चाहिए।
- किराये की राशि – किराये की राशि समझौते में उल्लेख करना आवश्यक है। प्रत्येक महीने जिस तिथि पर किराया देना है तथा देर से भुगतान के दंड से जुड़ी जानकरी भी शामिल करना चाहिए।
- किरायेदार के गतिविधि की सीमाएं – किरायेदारों के परेशानी से बचने और संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए आपको समझौते में सीमाएं शामिल करनी होंगी।
- हस्ताक्षर और दिनांक – समझौते के अंत में पट्टेदाता और पट्टेदार दोनों का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। हस्ताक्षर की तारीख भी हस्ताक्षर में शामिल हो।
रेंट एग्रीमेंट
रेंट एग्रीमेंट संपत्ति के मालिक और किरायेदार के बीच हस्ताक्षरित एक आधिकारिक अनुबंध है जो उक्त अवधि के लिए संपत्ति पर अस्थायी कब्जा करने के लिए किया जाता है। किराये के समझौते में आवासीय संपत्ति, संपत्ति के मालिक, किरायदार तथा किराये की अवधि और राशि का विवरण होता है।
Rent Agreement या किराये के अनुबंध को स्टैंप पेपर पर तैयार किया जाता है। भारत में दो प्रकार के किराये के अनुबंध हैं, पहला पट्टा अनुबंध जो 12 महीनों तक रहता है। यह राज्य सरकार द्वारा लगाए गए किराया नियंत्रण कानून के तहत शासित है। दूसरा 11 महीने तक का जो किराया नियंत्रण कानून के अंतर्गत नहीं आता है।
रेंटल समझौते में शामिल किए जाने वाले शर्ते:
- संपत्ति का निर्धारण – किसी संपत्ति को किराए पर लेने से पहले बुनियादी जरूरतों को पहचानना तथा उसका पहचान करना चाहिए।
- अवधि – वह अवधि जिसके लिए किराये का समझौता प्रभावी होगा।
- किराया तथा जमा राशि – किरायेदार द्वारा संपत्ति के बदले में मकान मालिक को दिया गया अथवा दिया जाने वाला भुगतान। जमा राशि की आवश्यकता (यदि कोई हो), प्रत्येक जमा का उद्देश्य, और किराए की अवधि के अंत में जमा राशि की वापसी या समायोजन के लिए शर्तें।
- बीमा – यह सबसे अधिक बार वाणिज्यिक किराये समझौतों में उपयोग किया जाता है।
- मरम्मत और रखरखाव – संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदारी संबंधी जानकारी।
सुरक्षा जमा राशि
भारत में किरायेदार द्वारा मकान मालिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस का भुगतान भी किया जाता है, जिसे अनुबंध रद्द करने के समय चुकाना होता है।
मकान मालिक द्वारा सुरक्षा जमा का एक हिस्सा किरायेदार द्वारा फर्नीचर, उपकरण, विद्युत या संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति के लिए सुरक्षा जमा में कटौती करने के बाद मकान मालिक को अनुबंध रद्द करने के समय किरायेदार को शेष राशि वापस करनी होगी।
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